Yuzvendra Chahal Dhanashree Verma Divorce : क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांचा घटस्फोट झाला आहे. दोघेही गुरुवारी वांद्रे कुटुंब न्यायालयात पोहोचले आणि दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर झाले. घटस्फोटाच्या अटींनुसार, चहलने त्याची कोरिओग्राफर पत्नी धनश्री वर्मा यांना ४ कोटी ७५ लाख रुपयांची पोटगी देण्याचे मान्य केले होते. चहलने आतापर्यंत २ कोटी ३७ लाख ५५ हजार रुपये दान केले आहेत. उर्वरित रक्कम आता भरावी लागेल.
देशात घटस्फोटाची अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत जिथे पत्नीला पोटगी म्हणून मोठी रक्कम देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, घटस्फोटाच्या बाबतीत पोटगी कशी ठरवली जाते हा प्रश्न आहे.
घटस्फोटाच्या पोटगीचा निर्णय कसा घेतला जातो?
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील म्हणतात, भारतीय कायद्यात घटस्फोटाच्या बाबतीत पोटगी देण्याचे कोणतेही निश्चित सूत्र नाही. पोटगी ठरवताना अनेक गोष्टी विचारात घेतल्या जातात, ज्याच्या आधारे न्यायालय रक्कम ठरवते. पोटगी ठरवताना, पती-पत्नीची आर्थिक स्थिती, त्यांची कमाई करण्याची क्षमता इत्यादी अनेक घटक विचारात घेतले जातात.
Yuzvendra Chahal wearing a t-shirt- 'Be your own Sugar Daddy ' while Visiting court.
— बलिया वाले 2.0 (@balliawalebaba) March 20, 2025
Judge sahab bhi soch rahe honge kya banda hai ye#dhanashreeverma #YuzvendraChahal pic.twitter.com/NpA59s9ETs
उदाहरणार्थ, जर एखादी महिला १० वर्षांपासून गृहिणी असेल आणि तिने तिच्या पतीला घटस्फोट दिला तर न्यायालय तिच्या पोटगीचा निर्णय घेताना पतीचे उत्पन्न विचारात घेईल. ती महिला केवळ गृहिणी असल्याने आणि तिने नोकरी केली नाही आणि तिच्या मुलांची आणि कुटुंबाची काळजी घेण्यासाठी तिचे करिअर सोडले नाही, त्यामुळे तिला तिचे सामान्य जीवन चालू ठेवता यावे म्हणून अशा पोटगीचा निर्णय घेतला जाईल.
समजा एक पती-पत्नी दोघेही त्यांच्या नोकरीतून दरमहा ५०,००० रुपये कमवत आहेत. त्यामुळे दोघांची आर्थिक स्थिती सारखीच असल्याने न्यायालयाने भरणपोषण भत्ता देण्याचा आदेश देणे आवश्यक नाही. जर पत्नी किंवा पती दोघांवरही मुलांच्या काळजीपेक्षा आर्थिक भार जास्त असेल तर न्यायालय आर्थिक मदतीचा आदेश देऊ शकते.
हे ठरवताना, दोघांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती काय आहे, पत्नी आणि अवलंबून असलेल्या मुलांच्या गरजा काय आहेत, दोघेही नोकरी करतात का हे पाहिले जाते. त्यांची पात्रता काय आहे, हे विचारात घेतले जाते. याशिवाय, अर्जदाराचे स्वतंत्र उत्पन्न किती आहे, त्याच्याकडे आधीच किती मालमत्ता आहे. लग्नादरम्यान राहणीमान कसे होते, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी किती त्याग करावा लागला. पोटगी ठरवताना, काम न करणाऱ्या जोडीदाराने कायदेशीर प्रक्रियेवर किती खर्च केला हे देखील विचारात घेतले जाते. जर पतीवर कर्ज असेल तर हे देखील कायदेशीर निर्णयाचा एक भाग बनवता येते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच म्हटले आहे की पोटगी ही अवलंबून असलेल्या जोडीदाराला मदत करण्यासाठी आहे आणि दुसऱ्या पक्षाला शिक्षा करण्यासाठी नाही.
बहुतेक घटस्फोट प्रकरणांमध्ये, पत्नींना आर्थिक मदत मिळते, परंतु भारतीय कायदा पुरुषांना पोटगी मागण्याचा अधिकार देखील देतो. हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम २४ आणि २५ अंतर्गत, पती पोटगीची मागणी करू शकतो. तथापि, पतीला काही विशिष्ट परिस्थितीतच पोटगी मिळते. यासाठी पतीला हे सिद्ध करावे लागेल की तो काही विशिष्ट कारणामुळे पत्नीवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून होता. उदाहरणार्थ, तो अपंगत्वाने किंवा अशा काही आजाराने ग्रस्त होता ज्यामुळे तो कमवू शकत नव्हता.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!