मुंबई : अलीकडंच पश्चिम बंगाल सरकारमध्ये मंत्री असलेले पार्थ चॅटर्जी यांना एका घोटाळ्याच्या आरोपाखाली अंमलबजावणी संचालनालयानं म्हणजेच ईडी (ED)नं अटक केली. त्यांची जवळची सहकारी अर्पिता मुखर्जी हिलाही अटक करण्यात आली असून त्यांच्या अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या छाप्यात ५० कोटींहून अधिक रोकड जप्त करण्यात आली. ही रोकड इतकी होती की ईडीच्या अधिकाऱ्यांनाही मशीनमधून पैसे मोजण्यात बराच घाम गाळावा लागला. ईडी, सीबीआय (CBI) सारख्या एजन्सी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये छापे टाकतात आणि बेकायदेशीरपणे कमावलेले पैसे, सोने-चांदीचे दागिने आणि इतर मालमत्ता जप्त करतात.
या एजन्सींशिवाय निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक आयोगानं नेमलेले अधिकारीही मोठ्या प्रमाणावर पैसे वसूल करतात. गेल्या काही महिन्यांत, ईडीनं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात रोकड जप्त केली आहे. हे सर्व पैसे जप्त केल्यानंतर या पैशाचं काय केलं जातं ते जाणून घेऊया…
पहिली पायरी..
मुख्य म्हणजे पैसे किंवा दागिने जप्त करण्याचे काम अंमलबजावणी संचालनालय, आयकर विभाग किंवा निवडणूक आयोगाचे अधिकारी करतात. या गुन्ह्यांमध्ये बेहिशोबी मालमत्ता, मनी लाँड्रिंग, बेकायदेशीरपणं मालमत्ता बाळगणं अशा गुन्ह्यांमध्ये कारवाई केली जाते. जर आयकर विभागाच्या लोकांनी हे पैसे जप्त केले तर ते त्या व्यक्तीवर आयकराच्या नियमांनुसार कारवाई करतात. हा पैसा त्यांनी योग्य मार्गाने कमावल्याचं त्या व्यक्तीला न्यायालयात सिद्ध करावं लागेल. यासोबतच त्यानं कोणत्या माध्यमातून हा पैसा कमावला हेही सांगावं लागेल.
पैसा कुठं जातो?
निवडणुकीदरम्यान मिळालेली रोकड जप्त केल्यानंतर निवडणूक अधिकारी हे प्रकरण आयकर विभागाकडं सोपवतात. प्राप्तिकर विभाग स्वत: नुसार त्याची चौकशी करतो. जर एखाद्या व्यक्तीनं हे सिद्ध केलं की त्यानं हे पैसे योग्य माध्यमांद्वारे कमावले आहेत आणि त्यांच्यासाठी कर भरला आहे, तर पैसे त्याला परत केले जातात. बेकायदेशीरपणे पैसे कमावताना दोषी आढळल्यास त्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाते आणि हा पैसा सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो.
Cash of Rs 27.9 crores in cash, gold, and jewellery worth Rs 4.31 crores has been recovered till now from the residence of Arpita Mukherjee, a close aide of West Bengal Minister Partha Chatterjee: Sources pic.twitter.com/ZWJuccciw8
— ANI (@ANI) July 28, 2022
हेही वाचा – दिलीप कुमार ‘त्या’ गोष्टीसाठी पाकिस्तानात गेले आणि बाळासाहेबांनी मैत्रीच तोडून टाकली!
रिझर्व्ह बँकेची मदत
नियमांनुसार, कोर्टात सुरू असलेला खटला संपल्यावर आणि शिक्षा सिद्ध झाल्यावरच हा पैसा सरकारी तिजोरीत पाठवला जातो. न्यायालयात खटला सुरू होईपर्यंत संबंधित एजन्सी वेगवेगळ्या मार्गानं हे पैसे ठेवतात. कधीकधी ईडी आणि सीबीआय सारख्या केंद्रीय एजन्सी देशाच्या मध्यवर्ती बँकेची म्हणजेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेची मदत घेतात. आरबीआय स्वतःच्या इच्छेनुसार हे पैसे सुरक्षित ठेवते.
ईडी किती रक्कम ठेवू शकते?
अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या एका निर्णयात म्हटलं आहे की, ईडीनं जप्त केलेली एक लाख कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम ईडी ठेवू शकते. एका अहवालानुसार, ईडीकडं सध्या बँक घोटाळ्यांशी संबंधित ४०,९२३ कोटी रुपयांची, चिट-फंड घोटाळ्यांमध्ये १६,८०० कोटी रुपये आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये १३,८३१ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. २००५ मध्ये पीएमएलए कायदा लागू झाल्यापासून ईडीनं आतापर्यंत खूप प्रकरणं नोंदवली आहेत.
पैशाव्यतिरिक्त इतर मालमत्तांच्या बाबतीत, या एजन्सींना लिलाव करण्याचा अधिकार आहे. खटला संपल्यानंतर आणि दोषी ठरल्यानंतर, या केंद्रीय एजन्सी सोन्या-चांदीचे दागिने, वाहने, घरे, फ्लॅट आणि बंगले यासारख्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव करू शकतात. या प्रकरणांमध्ये अन्य कोणी बाधित पक्ष असेल, तर त्याचे नुकसान या पैशातून भरून काढलं जातं. उर्वरित पैसे केंद्रीय संस्था सरकारी तिजोरीत जमा करतात.