Video Recording Inside Police Station : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलीस ठाण्यातील व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला गुन्हा मानला नाही. कोर्टाने म्हटले आहे की पोलीस स्टेशन हे अधिकृत गुप्त कायद्यांतर्गत परिभाषित केलेल्या प्रतिबंधित ठिकाणी समाविष्ट केलेले नाही, त्यामुळे त्यामध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करणे गुन्हा म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस यांच्या खंडपीठाने या वर्षी जुलैमध्ये रवींद्र उपाध्याय नावाच्या व्यक्तीविरुद्ध ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट (OSA) अंतर्गत मार्च २०१८ मध्ये पोलीस ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्याबद्दल दाखल केलेला खटला रद्द केला होता.
कोर्टाने काय सांगितले?
आपल्या आदेशात, खंडपीठाने OSA च्या कलम ३ आणि कलम २ (८) चा संदर्भ दिला, जे प्रतिबंधित ठिकाणी हेरगिरीशी संबंधित आहे. पोलीस ठाणे हे कायद्यात नमूद केलेले प्रतिबंधित ठिकाण नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. कोर्टाने म्हटले आहे की, या कलमात दिलेली निषिद्ध ठिकाणाची व्याख्या प्रासंगिक आहे. ही एक सर्वसमावेशक व्याख्या आहे, ज्यामध्ये पोलीस ठाण्याचे ठिकाण किंवा आस्थापना ज्याला प्रतिबंधित ठिकाण म्हणून मानले जाऊ शकते याचा समावेश नाही.
हेही वाचा – नितीन गडकरींचं टाटा ग्रुपला पत्र..! नागपूर जिल्ह्यासाठी केलीय ‘अशी’ मागणी
वरील तरतुदींचा विचार करून, या न्यायालयाचे असे मत आहे की अर्ज दाखल करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कथित गुन्ह्याचा खटला चालवला जात नाही. फिर्यादीनुसार, उपाध्याय हे त्यांच्या पत्नीसोबत त्यांच्या शेजाऱ्याशी झालेल्या वादाच्या कारणावरून वर्धा पोलीस ठाण्यात होते. उपाध्याय यांनी शेजाऱ्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. त्याचवेळी उपाध्याय यांच्याविरोधातही उलट तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी उपाध्याय हे त्यांच्या मोबाईलवरून पोलीस ठाण्यात सुरू असलेल्या चर्चेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले. न्यायालयाने एफआयआर रद्द करून या प्रकरणात उपाध्याय यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.