मुंबई : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरींनी राज्यसभेत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. २०२४ पूर्वी देशात २६ हरित द्रुतगती मार्ग तयार होतील आणि रस्त्यांच्या बाबतीत भारत अमेरिकेच्या बरोबरीनं असेल. यासोबतच आगामी काळात टोल टॅक्स वसुलीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही भर देण्यात येणार असल्याचं गडकरी म्हणाले. आतापर्यंत टोल न भरल्यास शिक्षेची तरतूद नाही, मात्र टोलबाबत विधेयक आणण्याची तयारी सुरू आहे. सुदैवानं किवा दुर्दैवानं मी या टोल टॅक्सचा जनक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या निर्णयामुळं सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
काय म्हणाले गडकरी?
नितीन गडकरी म्हणाले, ”टोल वसूल करण्यासाठी दोन पर्यायांचा विचार केला जात आहे. पहिला पर्याय गाड्यांमध्ये ‘जीपीएस’ यंत्रणा बसवण्याशी संबंधित आहे तर दुसरा पर्याय आधुनिक नंबर प्लेट्सशी संबंधित आहे. मागील काही काळापासून नवीन नंबर प्लेट्सवर भर दिला जात आहे. आणि पुढील एका महिन्यात एक पर्याय निवडला जाणं अपेक्षित आहे. नवीन प्रणाली लागू झाल्यावर टोल नाक्यावर गर्दी होणार नाही आणि वाहतुकीवरही परिणाम होणार नाही. भारताचे रस्ते अमेरिकेसारखे असतील.”
Union minister Nitin Gadkari tells Rajya Sabha members that he is "father of toll tax" on expressways in country as he built first such road in Maharashtra during his stint as state minister in late 1990s
— Press Trust of India (@PTI_News) August 3, 2022
हेही वाचा – बॉलिवूडमधून वाईट बातमी; ‘कोई मिल गया’ चित्रपटातील अभिनेत्याचं निधन
गडकरी यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात पुरवणी प्रश्नांना उत्तरं देताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ”२०२४ पूर्वी देशात २६ ग्रीन एक्स्प्रेसवे सुरू केले जातील, ज्यामुळे भारत रस्त्यांच्या बाबतीत अमेरिकेच्या बरोबरीने असेल. दिल्ली ते देहरादून, हरिद्वार आणि जयपूरचं अंतर दोन तासांनी कमी होईल, शिवाय दिल्ली ते चंदिगढ केवळ अडीच तासांमध्ये, दिल्ली ते अमृतसह चार तासांमध्ये तर दिल्ली आणि मुंबई या दोन महत्त्वाच्या शहरांमध्ये अवघ्या १२ तासांमध्ये पोहोचता येणार आहे. शहरातील टोल माफ केला जाईल.”
आता काय नियम आहे?
नितीन गडकरी म्हणाले, ”सध्या एखाद्या व्यक्तीनं टोल रस्त्यावर १० किमीचं अंतरही कापलं तर त्याला ७५ किमीचं शुल्क भरावं लागतं. यामध्ये माझी काही चूक नाही. ही गोष्ट दुरुस्त करण्याची गरज आहे. मी तुमच्यासोबत आहे आणि तुम्ही सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टींशी मी सहमत आहे. नवीन प्रणालीमध्ये आहे तितकंच अंतर कापण्यासाठी शुल्क आकारलं जाईल. ” भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आर्थिक संकटातून जात असल्याचं त्यांनी नाकारलं. ते म्हणाले की NHAI ची स्थिती पूर्णपणे ठीक आहे आणि त्यात पैशांची कमतरता नाही. यापूर्वी दोन बँकांनी कमी दरानं कर्ज दिलं होतं.