Pune Lavasa City : नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) भारतातील पहिले खासगी हिल स्टेशन लवासा डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चरला विकण्यास मान्यता दिली आहे. NCLT ऑर्डरमध्ये सादर केलेल्या रिझोल्यूशन प्लॅनला डार्विनच्या कर्जदारांनी मान्यता दिल्यानंतर NCLT ने लवासाच्या विक्रीला मान्यता दिली आहे. दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर सुमारे 5 वर्षांनी, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने लवासासाठी 1,814 कोटी रुपयांच्या रिझोल्यूशन प्लॅनला मंजुरी दिली आहे,
संनियंत्रण समितीच्या देखरेखीखाली संकल्प योजना राबवण्यात येईल. या समितीमध्ये दिवाळखोर व्यावसायिक, आर्थिक कर्जदार आणि डार्विन प्लॅटफॉर्ममधील प्रत्येकी एक प्रतिनिधी असेल. एनसीएलटीने म्हटले आहे की, रिझोल्यूशन प्लॅन संहितेच्या तसेच नियमांखालील सर्व आवश्यक वैधानिक आवश्यकता पूर्ण करतो. आम्ही त्यास मान्यता देतो.
आठ वर्षांमध्ये 1,814 कोटी रुपये भरावे लागतील. रिझोल्यूशन प्लॅनमध्ये कर्जदारांना 929 कोटी रुपये आणि घर खरेदीदारांना पूर्णतः बांधलेली घरे देण्यासाठी 438 कोटी रुपये खर्च करणे समाविष्ट आहे. 837 गृहखरेदीदार आहेत ज्यांचे दावे स्वीकारण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – Petrol Diesel Price Today : क्रूडने डॉलर ८१ ओलांडले, दर आणखी वाढण्याची शक्यता, पेट्रोल आणि डिझेल कुठे बदलले?
त्यांचे स्वीकृत दावे एकूण रु. 409 कोटींचे आहे. कंपनीने कर्जदार आणि ऑपरेशनल क्रेडिटर्ससह एकूण 6,642 कोटी रुपयांचा दावा स्वीकारला आहे. डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी विजयी बोलीदार म्हणून उदयास आले आहे. कंपनी प्रामुख्याने पुण्यातील खासगी हिल स्टेशनच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे.
ट्रिब्युनलने शुक्रवारी दिलेल्या 25 पानांच्या आदेशात 1,814 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या संकल्प योजनेला मंजुरी दिली. आदेशात म्हटले आहे की, “या रकमेमध्ये 1,466.50 कोटी रुपयांच्या रिझोल्यूशन प्लॅन रकमेचा समावेश आहे, ज्यामधून कॉर्पोरेट कर्जदाराला हप्त्यांमध्ये दिलेली रक्कम दिली जाईल.”
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!