New India Co-operative Bank Scam : न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्यातील आरोपीने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांसमोर मोठा खुलासा केला आहे. आरोपी हितेश मेहता यांनी आरबीआयला सांगितले की त्यांनी १२२ कोटी रुपयांची घोटाळ्याची रक्कम कोणाला दिली होती.
आरोपी हितेश मेहता याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांसमोर कबूल केले की त्याने त्याच्या ओळखीच्या लोकांना १२२ कोटी रुपये दिले होते. कोविड काळात त्यांनी ही रक्कम काढायला सुरुवात केली होती, असेही हितेशने सांगितले.
#NewIndiaCooperativebank Government needs to secure the hard-earned money of its citizens.
— Chandivali Citizens Welfare Association (CCWA) (@ChandivaliCCWA) February 14, 2025
Our cooperative housing societies are asked to deposit funds in cooperative banks to gain some benefits; these rules need to be reviewed and changed. When these cooperative banks are not… pic.twitter.com/rI2TrreLk1
हितेश हा खाते प्रमुख असल्याने त्याच्याकडे बँकेची रोकड हाताळण्याची जबाबदारी आहे, त्याशिवाय त्याच्याकडे जीएसटी आणि टीडीएस पाहण्याची आणि संपूर्ण खात्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी होती. प्रभादेवी कार्यालयातील तिजोरीतून ११२ कोटी रुपये, तर गोरेगाव कार्यालयातील तिजोरीतून १० कोटी रुपये गायब झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
बँकेच्या मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीवरून दादर पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. हा घोटाळा २०२० ते २०२५ दरम्यान झाल्याचे समोर आले आहे. या घोटाळ्यात हितेश व्यतिरिक्त आणखी एक व्यक्ती सहभागी असू शकते, असा पोलिसांना संशय आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ते आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) वर्ग करण्यात आले आहे.
दादर पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 316(5) आणि 61(2) अंतर्गत एफआयआर दाखल केला आहे. आता, ईओडब्ल्यूच्या तपासात हे स्पष्ट होईल की हा घोटाळा कसा झाला आणि त्यात किती लोक सामील होते. याशिवाय, बँकेने नियम आणि सुरक्षा प्रोटोकॉलचे पालन केले की नाही हे देखील कळेल.
या घोटाळ्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर कडक निर्बंध लादले आहेत. आता बँक नवीन कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा विद्यमान कर्जांचे नूतनीकरण करू शकणार नाही. तसेच, बँक नवीन ठेवी स्वीकारू शकणार नाही, कोणतीही गुंतवणूक करू शकणार नाही आणि मालमत्तेच्या विक्रीवरही बंदी घालण्यात येईल.
हेही वाचा – देशात महागाईचा दर घटला, एप्रिलमध्ये कर्ज स्वस्त होणार!
बँकेतील अलिकडच्या आर्थिक अनियमितता आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरबीआयने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. हे निर्बंध १३ फेब्रुवारी २०२५ पासून लागू होतील आणि पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील.
५७ वर्षांपूर्वी स्थापना
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचे मुख्यालय मुंबईत आहे. ही बँक १९६८ मध्ये मुंबईत स्थापन झाली आणि १९७७ मध्ये तिचे नाव बदलून न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड असे ठेवण्यात आले. तेव्हापासून ही बँक देशातील विविध राज्यांमध्ये शाखांचे जाळे असलेली एक मजबूत आणि अनुसूचित बहु-राज्य बँक बनली आहे. गेल्या चार दशकांच्या कारकिर्दीत बँकेने अनेक टप्पे गाठले आहेत. बँकेने मुंबई, ठाणे, सुरत आणि पुणे येथे सोयीस्कर ठिकाणी ३० शाखा स्थापन केल्या आहेत. १ नोव्हेंबर १९९० रोजी बँकेला “शेड्युल्ड बँक” चा दर्जा मिळाला. २००४ मध्ये सर्व शाखांमध्ये कोअर बँकिंग सोल्युशन लागू करण्यात आले. व्हिसा डेबिट कार्ड २००९ मध्ये लाँच करण्यात आले. २०१० मध्ये, ग्राहक सेवा युनिटची स्थापना करण्यात आली. तर, इंटरनेट बँकिंग २०१० मध्ये सुरू झाले.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!