Maharashtra Karnataka Border Dispute : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या एका विधानाने महाराष्ट्रात चांगली खळबळ उडाली आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याच ठराव केला आहे. त्यामुळे या ठरावांचा आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत, असे बोम्मई म्हणाले. यानंतर कर्नाटक सरकार या ४० गावांवर दावा करण्याच्या तयारीत आहे. कर्नाटक सीमा विवाद प्रकरणातील कायदेशीर लढाईच्या प्रक्रियेत समन्वय साधण्यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्याच्या अतिथीगृहात सोमवारी उच्चाधिकारींची बैठक झाली. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर समितीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्रीत झाली.
काय आहे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद?
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद हा आजचा नसून तो स्वातंत्र्यापासून सुरू आहे. बेळगाव या शहराभोवती हा वाद फिरतो. बेळगाव आज कर्नाटकचा एक भाग आहे पण स्वातंत्र्यापूर्वी तो बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग होता. या कारणास्तव बेळगाववर महाराष्ट्राचा दावा आहे. त्याचे एकूण क्षेत्रफळ ७,००० चौरस किलोमीटर आहे, ज्यामध्ये ८१४ गावांचा समावेश आहे. या भागाची लोकसंख्या ६.७ लाख आहे. १९५६ मध्ये, राज्य पुनर्रचना आयोगाने बेळगाव आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचे १० तालुके पूर्वीच्या म्हैसूर राज्याचा भाग बनवले, जे सध्याचे कर्नाटक आहे. त्या वेळी तेथे ५० टक्क्यांहून अधिक कन्नड भाषिक लोक होते या कारणास्तव राज्य आयोगाने हा भाग म्हैसूरला दिला. पण त्यावेळी ५० टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक होते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Maharashtra appoints two ministers to coordinate with legal team on border dispute with Karnataka
— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2022
हेही वाचा – FIFA World Cup 2022 : फिफा वर्ल्डकपची ट्रॉफी सोन्याची असते का? त्याची किंमत किती?
हे संपूर्ण प्रकरण शांततेने सोडवण्यासाठी ऑक्टोबर १९६६ मध्ये भारत सरकारने मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली महाजन आयोगाची स्थापना केली आणि ऑगस्ट १९६७ मध्ये अहवाल सादर केला. महाजन आयोगाच्या अहवालात २६४ गावे महाराष्ट्राला आणि २४७ गावे कर्नाटककडे द्यावीत, असे सुचवले आहे. कर्नाटकने महाजन आयोगाच्या अहवालाला पाठिंबा दिला पण महाराष्ट्राने तो स्वीकारण्यास नकार दिला. २०००४ मध्ये, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि न्यायालयाने सुचवले की हा मुद्दा परस्पर वाटाघाटीद्वारे सोडवला जावा आणि भाषिक निकषांचा विचार केला जाऊ नये कारण यामुळे अधिक व्यावहारिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. मात्र, हे प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.