महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कृषी कर्जाच्या वसुलीसाठी (Agriculture Loan Recovery Maharashtra) राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा ठराव शासनाने शुक्रवारी मंजूर केला असून, त्यात नुकतेच दुष्काळग्रस्त घोषित झालेल्या 40 तालुक्यांतील कृषी कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे सरकारने कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. प्रस्तावानुसार, सरकारने निर्देश रद्द न केल्यास, 2023 च्या खरीप हंगामासाठी दुष्काळ जाहीर करणारा आदेश 10 नोव्हेंबरपासून लागू होईल आणि पुढील सहा महिने लागू राहील.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी संबंधित तज्ञांचा असा विश्वास आहे, की बरेच शेतकरी कर्ज पुनर्गठन करणे टाळतात कारण यामुळे विद्यमान कृषी आणि पीक कर्जाच्या व्याजदरात प्रचंड वाढ होईल. प्रत्यक्षात 31 ऑक्टोबर रोजी शासनाने 24 तालुक्यांमध्ये तीव्र तर 16 तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने केवळ 1,021 महसुली क्षेत्रांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर 2023 च्या खरीप हंगामात कृषी-संबंधित कर्ज वसुली स्थगित करण्याचा आणि अल्प-मुदतीच्या पीक कर्जाची मध्यम मुदतीच्या कर्जांमध्ये पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला होता.
आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश
तसेच, सरकारने सर्व व्यापारी बँका (सार्वजनिक, खासगी, प्रादेशिक ग्रामीण आणि सूक्ष्म वित्त बँका), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड आणि संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. 2023 च्या खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाची परतफेड करण्याची तारीख 31 मार्च 2024 आहे. जीआरमध्ये म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांच्या लेखी संमतीने, 2023 च्या खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाचे पुनर्गठन 17 ऑक्टोबर 2018 च्या निर्देशांनुसार केले जाईल, आरबीआयच्या नियमांनुसार व्याजासह निर्णय घेतला जाईल.
हेही वाचा – भारताची केळी जगात नाव कमावणार, सागरी मार्गाने होणार विक्रमी निर्यात
15 जिल्ह्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर
2018 मध्ये, राज्य सरकारने महसूल क्षेत्र दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यासाठी निकष म्हणून सरासरीच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस निश्चित केला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रातील 358 तालुक्यांपैकी 151 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले. GR मध्ये असे म्हटले आहे की 2023 च्या खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया सर्व बँकांनी 30 एप्रिल 2024 पर्यंत पूर्ण केली पाहिजे. बाधित शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीककर्ज देण्यात यावे. 2023 च्या खरीप हंगामात, महसूल आणि वन (मदत व पुनर्वसन) विभागाने, जून ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत सरासरीच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाचे निकष वापरून, 15 जिल्ह्यांतील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!