“मराठा आरक्षणाला एकमुखी पाठिंबा”, सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदेंची माहिती!

WhatsApp Group

Maratha reservation Update In Marathi : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी मुंबईत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा आरक्षण देण्यावर सर्वांचे एकमत झाल्याचे सांगितले. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, यावर सर्वांचे एकमत झाले. आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहूनच असावे, असा निर्णय घेण्यात आला.” मुख्यमंत्र्यांनी लोकांना शांतता राखण्याची आणि सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करण्याची विनंती केली.

“मनोज जरांगे पाटील यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी सरकारच्या प्रयत्नांवर विश्वास ठेवावा. या आंदोलनाला नवी दिशा मिळू लागली आहे. राज्यात ज्या हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत, त्या अन्यायकारक असून आंदोलनाची बदनामी होत आहे. आम्ही या घटनांना ठामपणे नकार देतो. सर्वसामान्यांना असुरक्षित वाटू नये. मी सर्वांना विनंती करतो की कायदा हातात घेऊ नये आणि शांतता राखावी आणि राज्य सरकारला सहकार्य करावे”, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

हेही वाचा – महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांसाठी A टू Z सुविधा, लगेच जाणून घ्या!

या बैठकीला राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांतदादा पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, गिरीश महाजन, दादाजी भुसे आदी उपस्थित होते. त्यांच्याशिवाय विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह आपापल्या पक्षांचे अनेक नेते या सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या सुमारे चार कोटी आहे. यातील लोक मोठ्या संख्येने भूमिहीन आहेत. राज्यात कुणबी समाजाला ओबीसी दर्जा आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचाही त्यात समावेश करावा, अशी मागणी मराठा समाजाकडून होत आहे. मराठा समाजाला संपूर्ण आरक्षण देण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते मनोज जरांगे पाटील करत आहेत. सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या आधारे 11 हजारांहून अधिक लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र मराठा समाज अपूर्ण आरक्षण स्वीकारणार नसल्याचे जरांगे यांचे म्हणणे आहे. सध्या राज्यात ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण आहे. आरक्षणात आधीच समाविष्ट असलेल्या जातींवर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण कसे देता येईल, हे सरकारपुढे आव्हान आहे.

‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!

वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

Leave a comment