Maharashtra Budget 2023 : महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्पात सर्वच विभागांची काळजी घेण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, मजूर, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, शाळा, मेट्रो, सर्वसामान्यांसाठी घरे अशा अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष देण्यात आले आहे. दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने योजना सुरू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षेपासून ते त्यांच्या शिक्षण आणि शिष्यवृत्तीपर्यंतची काळजीही अर्थसंकल्पात घेण्यात आली आहे. मायानगरी मुंबईत मेट्रोचे जाळे पसरवण्यासाठीही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनांचा लाभ
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ मधील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने अर्थसंकल्पात घेतला आहे. याशिवाय महात्मा ज्योतिराव फुले ‘शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’चा लाभ शासनाकडून देण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत १२.८४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४६८३ कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले. पीएम फसल विमा योजनेअंतर्गत शेतकरी फक्त १ रुपयात नोंदणी करू शकतील.
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
महाराष्ट्र सरकार आता नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणार आहे. तसेच ३ वर्षात २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणले जाईल. याशिवाय १००० बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत. डॉ.पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती अभियानाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. या योजनांसाठी ३ वर्षात १००० कोटींचा निधी देण्यात आला.
हेही वाचा – Aadhar Card : एका आधार कार्डवर किती सिम घेता येतात? दोन मिनिटात चेक करा!
शिंदे सरकार शेतकऱ्यांवर मेहेरबान
महाराष्ट्र सरकारच्या नमो शेतकरी योजनेतून शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६००० इतकी रक्कम दिली जाईल. केंद्राकडून वर्षाला ६००० रुपयेही मिळतात. एकूण १२००० शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत.
शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांची देखभाल
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या देखभालीसाठी महाराष्ट्र सरकारने ३५० कोटींची तरतूद केली आहे.
आशा सेविका, अंगणवाडी सेविकांच्या पगारात भरघोस वाढ
अंगणवाडी सेविकांनी वेतनाबाबत यापूर्वी अनेकदा आंदोलने केली होती. त्यामुळे पगारात वाढ करण्यात आली आहे. आशा स्वयंसेविकांचे मानधन रु.३५०० वरून रु.५००० करण्यात आले. गट प्रवर्तकांचे मानधन रु.४७०० वरून रु.६२०० करण्यात आले. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन रु.८३२५ वरून रु.१० हजार करण्यात आले. मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ५९७५ रुपयांवरून ७२००० रुपये करण्यात आले आहे. अंगणवाडी मदतनीसांचे मानधन ४४२५ रुपयांवरून ५५०० रुपये करण्यात आले. अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, सहायकाची २० हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. अंगणवाड्यांद्वारे घरपोच अन्न वितरणासाठी साखळी व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज असेल.
मोफत उपचारांवरही भर
महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केली असून, त्याअंतर्गत आता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार करता येणार आहेत. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील विमा संरक्षण १.५० लाखांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढले आहे. आता तुम्हाला ५ लाख रुपयांपर्यंत उपचार मिळू शकतात. यामध्ये २०० नवीन रुग्णालयांचा समावेश करण्यात येणार आहे. किडनी प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियेचा फायदा २.५० लाख ते ४ लाखांपर्यंत आहे. राज्यभरात ७०० स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचा दवाखाना सुरू होणार आहे.
‘लेक लाडकी’ योजना आता नव्या स्वरूपात
पिवळे आणि केशरी शिधापत्रिका असलेल्या कुटुंबातील मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जन्मानंतर प्रत्येक मुलीला ५००० रुपये दिले जातील. प्रथम श्रेणी ४०००० रुपये, सहाव्या वर्गास ६००० रुपये दिले जातील. अकरावीत ८००० रुपये दिले जातील. मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर तिला ७५,००० रुपये दिले जातील. याशिवाय सरकारी बसेसमध्ये (रोडवे) महिलांना निम्मेच भाडे आकारण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – केंद्र सरकारकडून गिफ्ट..! अग्निवीरांसाठी BSF मध्ये आरक्षणाची घोषणा; वयोमर्यादेतही सूट!
१० लाख घरे
महाराष्ट्राच्या शिंदे फडणवीस सरकारने सर्वसामान्यांसाठी दहा लाख नवीन घरे बांधण्याची तरतूद केली आहे. ओबीसींसाठी ३ वर्षात १० लाख घरांसाठी मोदी आवास घरकुल योजना. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ४ लाख घरे (अनुसूचित जाती-जमातींसाठी २.५ लाख घरे, इतर वर्गांसाठी १.५ लाख घरे) बांधली जातील. रमाई आवास अंतर्गत १.५ लाख घरे बांधली जाणार असून त्यावर १८०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. (मातंग समाजासाठी किमान २५ हजार घरे बांधली जातील). शबरी, पारधी, आदिम आवास: १ लाख घरे/रु. १२०० कोटी वाटप. यशवंतराव चव्हाण मोफत वसाहत योजनेंतर्गत ५० हजार घरे बांधण्यात येणार असून त्यासाठी ६०० कोटी खर्च येणार आहे. (जाती-भटक्या जमातींसाठी २५००० घरे बांधली जातील तर धनगर समाजासाठी २५००० घरे बांधली जातील). इतर मागासवर्गीयांसाठी नवीन घरकुल योजना, मोदी आवास घरकुल योजनेअंतर्गत ३ वर्षात १० लाख घरे बांधली जातील, ज्यासाठी १२००० कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. या योजनेअंतर्गत यावर्षी ३६००० कोटी रुपयांची ३ लाख घरे बांधली जाणार आहेत.
१४ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये
महाराष्ट्र शासनामार्फत राज्यात १४ ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. ज्यामध्ये सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, परभणी, अमरावती, भंडारा, जळगाव, रत्नागिरी, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, अंबरनाथ (ठाणे) या शहरांच्या नावांचा समावेश आहे. मानसिक आजार आणि व्यसनाधीनतेची वाढती समस्या पाहता जालना, भिवंडी, पुणे, नागपूर येथेही नवीन व्यसनमुक्ती केंद्रे उघडण्यात येणार आहेत.
महिलांना करात विशेष सवलत
महिला आता २५००० रुपयांपर्यंत दरमहा कर न लावता व्यवसाय करू शकणार आहेत. यापूर्वी ही मर्यादा १०००० रुपये प्रति महिना होती. जी आता २५००० रुपये करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या व्याख्येतील बदलांमुळे अनेक अपंगांना व्यवसाय करातून सूट देण्यात आली आहे.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!