Maratha Reservation | आरक्षण, या शब्दातच राजकीय वादळ निर्माण करण्याची ताकद आहे. कोणी काही बोलले, त्यामुळे विधानाचा चुकीचा अर्थ निघू नये, राजकारणात विधान अत्यंत काळजीपूर्वक केले जाते आणि व्होट बँकेवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन केले जाते. लोकसभेच्या 48 जागा असलेल्या महाराष्ट्राबाबत बोलायचे झाले तर येथे गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा राजकीय संकट सुरू आहे. आंदोलने सुरूच राहिली पण ठोस तोडगा निघाला नाही. यावेळी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आवाज उठवला आहे. त्यांच्यासोबत जमलेल्या जमावाने शिंदे सरकारला उद्या म्हणजेच 20 फेब्रुवारीला विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यास भाग पाडले.
उद्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर सभागृहात चर्चा होणार आहे. असे मानले जात आहे की कथित 10-12% मराठा कोटा असलेले विधेयक उद्याच मंजूर होऊ शकते. तथापि, हा मुद्दा इतका साधा नाही. याचा राजकीय आणि सामाजिक परिणाम होईल. 10 वर्षात सरकार मराठा आरक्षणासाठी विधेयक आणण्याची ही तिसरी वेळ आहे. हा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. प्रत्येक वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण फेटाळले आहे. यावेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रात आरक्षण आधीच 52 टक्के आहे, ते मराठा कोट्यातून पुढे जाऊ शकते. या संकटात भाजपचा समावेश केला तर चार मुख्य पैलू आहेत.
ओबीसी नेते भुजबळ यांचा आक्षेप
मराठा मते वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये पसरलेली आहेत. प्रत्येक पक्षाला त्यांना स्वतःमध्ये सामील करून घ्यायचे आहे. सध्याच्या आंदोलनामुळे राज्यातील ओबीसी नेते संतप्त झाले आहेत. ओबीसी आणि सवर्ण या समीकरणामुळे भाजप वेगळ्याच तणावात आहे. शिंदे सरकारमध्येही यावर एकमत नाही. महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी नुकताच राजीनामा दिला होता. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) कोट्यातील मराठ्यांच्या ‘मागील दाराने प्रवेश’ करण्यास त्यांचा विरोध आहे.
मराठा समाजातील लोकांना कुणबी (ओबीसी) प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला आहे. या मुद्द्यावर अनेक ओबीसी नेते भुजबळांच्या संपर्कात आहेत. आपण मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात नसून सध्याचा ओबीसी कोटा वाटून घेण्याच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. ते अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी छावणीतून आलेले आहेत.
जरांगे पाटील यांचा इशारा
मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी 20 फेब्रुवारीपर्यंत आपले आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले आहे. सरकारने त्यांच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास मराठा समाज आंदोलन अधिक तीव्र करेल. याआधी जरांगे यांनी आपल्या मागण्या मान्य न केल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महाराष्ट्रात होणाऱ्या सभा उधळून लावू, असा इशारा दिला होता. त्यावरून तणाव वाढला.
दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, पात्र मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलत आहेत. नुकतीच महाराष्ट्र सरकारने एक मसुदा अधिसूचना जारी केल्याचे सरकारी पक्षाकडून सांगण्यात आले. त्यात (पात्र) मराठ्यांचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश केला जाईल, असे म्हटले होते, परंतु जरांगे यांनी आधीच उपोषण सुरू केले होते. जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेत अडथळा निर्माण झाल्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
फक्त कुणबीच का?
कुणबी (कुर्मी) हा एक शेतकरी समुदाय आहे, ज्यांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यात आले आहे. जरांगे हे सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी करत आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी मराठ्यांना वेगळा कोटा देण्याच्या बाजूने असलो तरी चौकशी व पडताळणी न करता त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. ते मराठा समाजाला वेगळा कोटा देण्याच्या बाजूने आहेत. भुजबळ यांनी विचारले, ‘राज्यात सुमारे 374 जातींचे ओबीसी म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले आहे. मराठ्यांना यात का सहभागी व्हायचे आहे?’
मराठा समाजाचे सर्वेक्षण
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे सर्वेक्षण केले आहे. या अहवालातून सरकारला आवश्यक डेटा मिळाला असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायदा बनवण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. या अभ्यासात सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला होता. मराठा समाज शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी करत आहे.
हेही वाचा – मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली
भाजपची अपेक्षा
काँग्रेसमध्ये वारंवार फूट पडूनही महाराष्ट्रात भाजपला नेहमीच शिवसेनेची बाजू घेणे भाग पडले आहे. आतापर्यंत त्यांना स्वबळावर निवडणूक जिंकता आलेली नाही. शिवसेनेला कमकुवत करण्यासाठी आणि मराठ्यांच्या राजकीय वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी भाजपने ओबीसी आणि उच्चवर्णीय असे नवे सामाजिक समीकरण तयार केले. मात्र, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘100 टक्के भाजप’चे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. शेवटी सत्तेत येण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला सोबत घ्यावे लागले, कसे हे साऱ्या देशाला माहीत आहे. आता मराठा आरक्षणाच्या प्रत्येक बाबीकडे त्यांचे लक्ष असणार आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!