TIOL Jury Award To Maharashtra : महाराष्ट्राला ‘टॅक्स इंडिया ऑनलाईन (टीआयओएल)’चा ज्युरी (निवड समिती) पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. ताज पॅलेसमध्ये दिमाखदार सोहळ्यात हा मानाचा पुरस्कार तामिळनाडू राज्याचे वित्तमंत्री पलानीवेल त्यागराजन यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. जीएसटीचे विशेष आयुक्त अनिल भंडारी, संयुक्त आयुक्त जी. श्रीकांत, स्वाती काळे, संजय निकम, श्री. पोपळघाट यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. मुंबई आणि पुणे झोनला यावेळी सन्मानित करण्यात आले. यावेळी राज्य सभा सदस्य सुशील मोदी, पंजाब चे माजी अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग बादल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज अँड कस्टम्सच्या माजी अध्यक्ष प्रवीण महाजन या व्यासपीठावर उपस्थित होत्या. तसेच देशभरातील विविध नामवंत संस्थेचे प्रमुख सभागृहात उपस्थित होते.
महाराष्ट्र कर संकलनाच्या बाबतीत नेहमीच पहिले राज्य राहिलेले आहे. मागील वित्तीय वर्षात दोन लाख १८ हजार कोटी कर संकलन करून महाराष्ट्राने देशाच्या कर संकलनात जवळपास पंधरा टक्के योगदान दिले आहे. तसेच वर्ष २०२२-२३मध्ये आत्तापर्यंत एक लाख ५५ हजार कोटी विक्रमी कर संकलन केले आहे.
हेही वाचा – IPL 2023 Mini Auction : ऑक्शन होणार..! ‘या’ शहरात, ‘या’ तारखेला; वाचा!
इज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of doing business) मध्ये महाराष्ट्राचा जीएसटी विभाग नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. महाराष्ट्रात रिफंड प्रक्रिया नेहमी वेळेवर आणि जलद गतीने होते. व्यापाऱ्यांची नोंदणीही सुलभ आणि वेळच्या वेळी होत असल्याने व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळतो. प्रामाणिक व्यापाऱ्याला महाराष्ट्र जीएसटी विभागातर्फे नेहमीच मदत केली जात असून योग्य सेवा जलद गतीने पुरविल्या जातात. बहुतांशी सर्व सेवा सुविधा जसे नोंदणी, दुरुस्त्या, परतावा (रिफंड) आता ऑनलाईन झालेले आहे.
Congratulations to our GST Department of Maharashtra, for winning the prestigious TIOL Jury Award !
Maharashtra ranked 1st & had highest tax collection.
Heartfelt thanks to the citizens and entrepreneurs of #Maharashtra for the duty, honesty and transparency ! pic.twitter.com/2oMrGlJh0m— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 9, 2022
महाराष्ट्र जीएसटी विभागात व्यापाऱ्याच्या तक्रारीची ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली व वास्तविक वेळेच्या आधारावर (Grievance redresses online and on real time basis) ताबडतोब दखल घेतली जाते. महाराष्ट्र शासनाने अमलात आणलेली अभय योजना एक यशस्वी योजना म्हणून गणली गेली असून प्राप्त झालेले एकूण दोन लाख अठरा हजार चारशे सहा अर्ज निकाली काढन्यात आले.
उपमुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समर्थ मार्गदर्शनामुळे आणि आयुक्त वस्तू व सेवा कर, राजीव मितल यांच्या नेतृत्वामुळे कर संकलनामधे सर्वात जास्त वाढ असलेले राज्य [highest growth in tax collection] म्हणून महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे.