Public Service Rights Act : राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ लागू करण्यात आला आहे. आता लोकसेवा हक्क अधिनियमामध्ये जात प्रमाणपत्र पडताळणी सेवेचा समावेश करण्यात आला आहे, असे बार्टीचे महाव्यवस्थापक धम्मज्योती गजभिये यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणीची सेवा देताना सेवा पुरविणारा अधिकारी, कालावधी, प्रथम अपिलीय अधिकारी, द्वितीय अपिलीय अधिकारी निश्चित केले आहेत.
जात प्रमाणपत्र पडताळणी सेवा पुरविणारा अधिकारी म्हणून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव हे असतील. सेवेचा कालावधी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून तीन महिने इतका असेल. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, 2012 नुसार नियम 18 मधील तरतुदीप्रमाणे अपवादात्मक परिस्थितीत दोन महिन्यांचा जास्तीचा कालावधी असेल. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये कालावधीची अट लागू राहणार नाही. सेवेसंदर्भात प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील उपायुक्त तथा सदस्य असतील. द्वितीय अपिलीय अधिकारी म्हणून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील अपर जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष असतील.
हेही वाचा – Shraddha Murder Case : आफताबची कोर्टात कबुली; म्हणाला, “जे काही केलं ते..”
अधिनियमातील कलम 4 (1) प्रमाणे, नियतकाल मर्यादित लोकसेवा प्राप्त करण्याचा हक्क पात्र व्यक्तीला आहे. तसेच कलम 10 (1) (क) नुसार पुरेशा व वाजवी कारणाशिवाय लोकसेवा देण्यास कसूर केली असल्यास पदनिर्देशित अधिकारी यांना 500 ते पाच हजार रूपये इतक्या दंडाची तरतूद आहे. कलम 10 (2) प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांनी कोणत्याही पुरेशा आणि वाजवी कारणाशिवाय विनिर्दिष्ट कालावधीत अपिलावर निर्णय देण्यात वारंवार कसूर केल्यास किंवा चूक करणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याला वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता, असे मुख्य आयुक्त किंवा आयुक्तांचे मत झाले तर पाचशे ते पाच हजार रूपयांपर्यंतचा दंड लावण्याचे अधिकार आहेत, असेही श्री. गजभिये यांनी कळविले आहे.