मुंबई : आजपासून २० वर्षांपूर्वी म्हणजेच २००२ साली गुजरात दंगलीमुळं भारतात हाहाकार उडाला होता. सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या काळात गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. या दंगलीत मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या एसआयटीच्या अहवालाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं मोदी यांना दिलेली क्लीन चिट कायम ठेवली. एसआयटीच्या क्लीन चिटलाही सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाली. या दंगलीमागील कटकारस्थानाचा तपास करण्यास नकार देताना न्यायालयानं काँग्रेसचे दिवंगत नेते एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांची याचिका फेटाळून लावलीय. सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल देण्यासोबतच झाकिया यांच्या आव्हानामध्ये योग्यता नसल्याचंही म्हटलं.
मोदींवर मोठा आरोप…
गुजरात दंगलीत गुलबर्ग हाऊसिंग सोसायटी हत्याकांडात मृत पावलेले काँग्रेस आमदार एहसान जाफरी यांची विधवा पत्नी झाकिया जाफरी यांनी एसआयटीच्या अहवालाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं दंगलीच्या तपासासाठी माजी सीबीआय संचालक आरके राघवन यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीची स्थापना केली होती. न्यायालयानं या तपासावर देखरेख ठेवली. झाकिया जाफरी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर दंगलीच्या कटात सहभाग असल्याचा आरोप केला. २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं झाकिया यांनी दिलेल्या पुराव्याच्या आधारे एसआयटीला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
Gujarat riots not pre-planned; disgruntled officials who made false claims with ulterior motive should be in the dock: Supreme Court
report by @AB_Hazardous #SupremeCourt #GujaratRiots https://t.co/RVvyK21ORS
— Bar & Bench (@barandbench) June 24, 2022
एसआयटीनं काय केलं?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, एसआयटीनं दंगलीच्या कटाच्या पैलूचा तपास केला. मुख्यमंत्री मोदींनाही त्यांच्या कार्यालयात बोलावून चौकशी करण्यात आली. २०१२ मध्ये एसआयटीने मॅजिस्ट्रेटकडे अहवाल दाखल केला. एसआयटीला मोदींसह ६३ जणांचा कटाचा भाग असल्याचा आरोप खोटा असल्याचं आढळून आलं. या अहवालाविरोधात झाकिया यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केली. ती दंडाधिकाऱ्यांनी फेटाळली. २०१७ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयानंही मॅजिस्ट्रेटचा आदेश कायम ठेवला होता.
सिब्बल विरुद्ध रोहतगी…
२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या झाकिया यांच्या याचिकेवर तीन वर्षांपासून सुनावणी होऊ शकली नाही. ही सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती स्वतः झाकिया यांनी केली होती. गेल्या वर्षी न्यायालयानं यावर कठोरता व्यक्त करत सुनावणी पुढं ढकलण्यास नकार दिला. शेवटी, सविस्तर सुनावणीनंतर, न्यायालयाने ९ डिसेंबर २०२१ रोजी या प्रकरणावरील आदेश राखून ठेवला. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान झाकिया यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल तर मुकुल रोहतगी यांनी एसआयटीच्या वतीनं युक्तिवाद केला होता.
[BREAKING] Gujarat Riots: Supreme Court upholds SIT clean chit to PM Narendra Modi; rejects plea by Zakia Jafri
report by @DebayonRoy #SupremeCourt #Gujarat #NarendraModi @narendramodi https://t.co/OacqOfYvjH
— Bar & Bench (@barandbench) June 24, 2022
नक्की काय घडलं होतं?
२८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अहमदाबादच्या गुलबर्गा सोसायटीमध्ये झालेल्या जाळपोळीत काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह ६८ जणांचा मृत्यू झाला होता. एसआयटीने दंगलीचा तपास केला. तपासानंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. दोन दिवसांपूर्वी गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्याला आग लागल्यानं अहमदाबादसह गुजरातमधील अनेक शहरे आणि शहरांमध्ये दंगली उसळल्या, ज्यात ५९ जणांना जिवंत जाळण्यात आले. २०१२ मध्ये दंगलीच्या दहा वर्षानंतर एसआयटीनं तपास अहवाल दाखल केला होता. अहवालात नरेंद्र मोदींसह ६४ जणांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. या अहवालाला याचिकेत आव्हान देण्यात आलं परंतु न्यायालयानं ही याचिकाच फेटाळली आहे.