Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन योजनेवरून केंद्र आणि काही राज्यांमध्ये वाद सुरू आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब आणि झारखंडच्या सरकारांनी OPS पुनर्संचयित केले आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांत केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्यास साफ नकार दिला होता. असे असतानाही काही राज्य सरकारांकडून जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत.
सरकार जुन्या योजनेनुसार पेन्शन देणार नाही
आता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शनवर मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले, ”सरकार जुन्या पेन्शन योजनेनुसार पेन्शन देणार नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास १,१०,००० कोटी रुपयांचा बोजा वाढेल आणि त्यामुळे राज्याचे दिवाळखोरी होईल. जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही. विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना २००५ मध्ये बंद करण्यात आली होती.
हेही वाचा – महाराष्ट्रात २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार? दीपक केसरकर म्हणाले…
विलासराव देशमुख यांचा थेट संदर्भ
एवढेच नव्हे तर, राज्याच्या हितासाठी जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल फडणवीस यांनी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सरकारचे कौतुक केले. त्या वेळी विलासराव देशमुख १ नोव्हेंबर २००४ ते ५ डिसेंबर २००८ पर्यंत राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्याचा संदर्भ थेट विलासराव देशमुख यांच्याकडे होता, असे मानले जाते.
जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकार देणार नाही!
त्याचा हिशेब MVA काळात काढून ठेवण्यात आला, 1,10,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.
शाळांच्या अनुदानाचा विषय असाच. शिक्षकांची सुद्धा काळजी आपल्याला घ्यावीच लागेल, पण शिक्षण हा त्याचा मूळ उद्देश राहील.
(विधानसभा।दि .21 डिसेंबर'22)#WinterSession pic.twitter.com/6Kc5VLlg05— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 21, 2022
यापूर्वी अर्थ राज्यमंत्री भगवंत कराड आणि भाजप नेते सुशील कुमार मोदी यांनीही जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मोठे वक्तव्य केले होते. आज जी राज्ये जुनी पेन्शन जाहीर करत आहेत त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही, पण २०३४ मध्ये त्यांची अवस्था श्रीलंकेसारखी होईल, असे सुशील मोदी म्हणाले होते. पुनानी पेन्शन लागू करून भावी पिढीवर बोजा टाकणे हा ‘मोठा गुन्हा’ ठरेल, असेही ते म्हणाले होते.
हेही वाचा – Horoscope Today : ‘या’ राशीच्या लोकांच्या समस्या वाढतील…! जाणून घ्या आजचे राशीभविष्य
जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जात होती. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘सरकार जुन्या योजनेनुसार पेन्शन देणार नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास १,१०,००० कोटी रुपयांचा बोजा वाढेल आणि त्यामुळे राज्यात दिवाळखोरी होईल. जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही.