Narayan Rane’s Bungalow case : केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे नेते नारायण राणे यांना जबर धक्का बसला आहे. मुंबई हायकोर्टानं ‘अधिश’ बंगला बांधकाम प्रकरणी राणेंना शिक्षा मिळाली आहे. याप्रकरणी अनधिकृत बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवत हायकोर्टानं राणेंना १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे, सोबतच मुंबई महापालिकेला कारवाई करण्यास परवानगीही दिली आहे. मुंबईतील जुहू इथं हा राणेंचा बंगला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
राणेंच्या अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या. त्यामुळं मुंबई पालिकेनं दोन वेळा या बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर महापालिकेनं राणेंना नोटीस बजावली होती. या नोतीशीला प्रत्युत्तर म्हणून नारायण राणेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. पण हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढत आणि अंतिम निर्णय देत राणेंना मोठा धक्का दिला आहे.
हेही वाचा – “जर शिवसेनेला परवानगी मिळाली नाही, तर…”, दसरा मेळाव्याच्या भांडणात संजय राऊतांची उडी!
Bombay High Court directs BMC to demolish unauthorized construction at Narayan Rane's bungalow and also imposes a fine of Rs 10 lakhs: Petitioner's Advocate Aditya Pratap pic.twitter.com/3U3xv5UdAZ
— ANI (@ANI) September 20, 2022
कोर्टानं सांगितलं, की समुद्रकिनारी नारायण राणे यांनी तिप्पट बांधकाम केलं. त्यांच्या वकिलांनी कारवाई करण्यास स्टे मागितलास पण तोही नाकारण्यात आला. राणेंवर १० लाखाचा दंड ठोठावला आहे, त्यामुळं महापालिकेला अवैध बांधकाम तोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे”, अशी माहिती वकील आदित्य प्रताप यांनी दिली.
#BREAKING – The #BombayHighCourt refuses to direct BMC to consider regularising 300% additional construction at Union Minister #NarayanRane's plush Juhu residence.
Imposes 10 lakh cost
"Petition dismissed. 2nd application for regularisation is not maintainable."@MeNarayanRane pic.twitter.com/ZkG3VfAdj4
— Live Law (@LiveLawIndia) September 20, 2022
वास्तविक, बंगल्याचे बेकायदा बांधकाम नारायण राणे यांच्या कुटुंबीयांच्या कंपनीचं आहे. न्यायमूर्ती आर.डी.धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठानं याचिका फेटाळून लावताना कंपनीला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आणि तो महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणात (MALSA) जमा करण्याचे निर्देश दिले.