Maharashtra Government : महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये १ एप्रिलपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली. याद्वारे राज्यातील शासकीय कार्यालयातील प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान व पेपरलेस होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकदा सर्व कार्यालयांनी ‘ई-ऑफिस’ वापरणे सुरू केले की, कार्यरत फाइल्स आणि कागदपत्रे मोबाइल फोनवरही पाहता येतात आणि मंजूर करता येतात. यासोबतच केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही शासकीय कामांच्या फाईल्स जास्तीत जास्त चार स्तरांवर निर्णयासाठी पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील गुड गव्हर्नन्स मॅन्युअल तयार करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याच्या सूचना देत मुख्यमंत्र्यांनी सुशासन निर्देशांकात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही दिले.
कमी फाइल रोटेशन
सद्यस्थितीत मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणाऱ्या फायली वेगवेगळ्या ८ स्तरांतून फिरतात. त्यामुळे संबंधित विषयांच्या फायलींवर निर्णय घेण्यास विलंब होत आहे. जलदगतीने काम होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी चार पातळ्यांवरूनच फाईल्स मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्याच्या सूचना दिल्या.
हेही वाचा – अवघ्या ३० सेकंदात WhatsApp वर मिळणार लोन..! नाही लागणार डॉक्युमेंट; वाचा कसं!
ऑनलाइन सेवांची संख्या वाढेल
ई-सेवा निर्देशांकात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर येण्यासाठी ई-सेवांची संख्या वाढवण्यावर भर देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. सध्या राज्यात ४५० सेवा ऑनलाइन दिल्या जात आहेत.
सार्वजनिक तक्रारींवर लक्ष ठेवणार
हे जनतेचे सरकार असून सर्वसामान्यांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी जनतेच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग केले जाणार आहे. तक्रारींवर विभागांनी केलेल्या कारवाईची माहिती देण्यासाठी स्वतंत्र डॅश बोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. या जनतेच्या तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा आपण स्वतः आढावा घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सध्या महाराष्ट्रात सुशासनाचा आढावा फक्त राज्य पातळीवरच घेतला जातो. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आता प्रत्येक शासकीय विभाग आणि प्रत्येक जिल्ह्याचे गुड गव्हर्नन्स रँकिंग केले जाईल. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या शासकीय विभाग आणि प्रशासनाकडून पुरविल्या जाणाऱ्या शासकीय सेवा आणि सुशासनाची क्रमवारी निश्चित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. ते म्हणाले की, सुशासनाची क्रमवारी केवळ विभाग आणि जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण करणार नाही तर लोकांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांचा दर्जाही वाढवेल.