![22 Smart Cities in India to be Ready by April 2023](https://www.vachamarathi.com/wp-content/uploads/2023/03/smart-city-india-jpg.webp)
![WhatsApp Group WhatsApp Group](https://www.vachamarathi.com/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Add.gif)
Smart Cities In India : आग्रा, वाराणसी, चेन्नई, पुणे आणि अहमदाबाद ही २२ शहरे आहेत जी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत पुढील महिन्यापर्यंत सर्व प्रकल्प पूर्ण करतील. त्यामुळे येथे राहणाऱ्या नागरिकांना उत्तम दर्जाचे जीवनमान आणि स्वच्छ व शाश्वत वातावरण मिळेल. अधिकाऱ्यांनी रविवारी सांगितले. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मिशन अंतर्गत निवडलेल्या उर्वरित ७८ शहरांमध्ये सुरू असलेले प्रकल्प पुढील तीन-चार महिन्यांत पूर्ण केले जातील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २५ जून २०१५ रोजी फ्लॅगशिप स्मार्ट सिटी मिशन लाँच केले आणि जानेवारी २०१६ ते जून २०१८ या कालावधीत १०० शहरे पुनर्विकासासाठी निवडण्यात आली, असे वृत्तसंस्था पीटीआयने म्हटले आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, विविध समस्यांसाठी ‘स्मार्ट सोल्यूशन’चा अवलंब करण्यासोबतच तेथील नागरिकांना मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि जीवनाचा दर्जा आणि स्वच्छ आणि टिकाऊ वातावरण प्रदान करणाऱ्या शहरांना प्रोत्साहन देणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे.
हेही वाचा – 7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची चांदी..! सॅलरीत होणार ‘इतकी’ वाढ; मार्चपासून येणार जास्त पैसे
भोपाळ, इंदूर, आग्रा, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोईम्बतूर, इरोड, रांची, सेलम, सुरत, उदयपूर, विशाखापट्टणम, अहमदाबाद, काकीनाडा, पुणे, वेल्लोर, पिंपरी-चिंचवड, मदुराई, अमरावती, तिरुचिरापल्ली आणि तंजावर यांचा समावेश आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘आम्ही मार्चपर्यंत २२ स्मार्ट शहरे पूर्ण करू कारण या शहरांमधील प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहेत. येत्या तीन-चार महिन्यांत उर्वरित शहरांचे प्रकल्पाचे काम पूर्ण करू.
६ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी राज्यसभेत सांगितले की, यावर्षी २७ जानेवारीपर्यंत १८१३२२ कोटी रुपयांच्या ७८०४ प्रकल्पांपैकी १०० स्मार्ट शहरांमध्ये कार्यादेश जारी करण्यात आले आहेत आणि रु. ९८७९६ कोटी रुपयांचे ५२४६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. केंद्र सरकारने मिशन अंतर्गत ३६४४७ कोटी रुपये जारी केले आहेत, त्यापैकी ३२०९५ कोटी रुपये (८८ टक्के) वापरण्यात आले आहेत. मिशनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केंद्र सरकार पाच वर्षांमध्ये ४८००० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करेल, प्रति शहर प्रति वर्ष सरासरी १०० कोटी रुपये. समान रक्कम राज्य सरकार किंवा शहरी स्थानिक संस्थांद्वारे समान आधारावर दिली जाईल.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!