Big Change On UPI Payment : तुम्हीही UPI पेमेंट अॅप वापरत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आता UPI पेमेंटवर बंदी घालण्याची तयारी सुरू आहे. बँक व्यवहारांच्या बरोबरीने UPI पेमेंट मर्यादित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी चर्चा सुरू आहे. आजच्या काळात प्रत्येकजण ऑनलाइन पेमेंटचा वापर करतो. घरगुती वस्तूंच्या खरेदीपासून ते बँक व्यवहारांपर्यंत सर्व काही ऑनलाइन होते. बहुतांश नागरिक UPI पेमेंटवर अवलंबून आहेत. UPI पेमेंटचा वापर दैनंदिन जीवनात लहान-मोठ्या अनेक व्यवहारांसाठी केला जातो. त्यामुळे व्यवहार सुलभ झाले आहेत. पण UPI पेमेंट लवकरच होल्ड केले जाण्याची शक्यता आहे.
UPI पेमेंटवर लवकरच बंदी?
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच UPI ही रिअल टाइम पेमेंट सिस्टम आहे. याद्वारे बँक खात्यातील मोबाईल अॅपद्वारे एकमेकांना पैसे पाठवता येतील. यासह, कोणताही वापरकर्ता त्याचे बँक खाते एकाधिक UPI अॅप्सशी लिंक करू शकतो आणि व्यवहार करू शकतो. दरम्यान, UPI पेमेंट सेवा देणाऱ्या अॅप्ससाठी व्यवहार मर्यादा निश्चित करण्याची तयारी सुरू आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) देशातील थर्ड पार्टी अॅप प्रोव्हायडर (TPAP) ची व्हॉल्यूम कॅप ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणार आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी (आरबीआय) बोलणी सुरू आहेत. विशिष्ट प्रकारच्या खासगी कंपन्यांसाठी व्हॉल्यूम कॅप ही कर सूट आहे.
हेही वाचा – इंग्लंडहून मायदेशी परतल्यानंतर केली शेती, आता ‘हा’ शेतकरी कमावतोय करोडो रुपये!
नवीन नियम लवकरच लागू होणार…
थर्ड पार्टी यूपीआय पेमेंटसाठी व्यवहार मर्यादा लवकरच निश्चित केली जाऊ शकते, केंद्र सरकारने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) तृतीय-पक्ष UPI पेमेंटसाठी एकूण व्यवहार मर्यादा ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या निर्णयावर RBI सोबत चर्चा करत आहे. निर्णय पूर्ण झाल्यास, Google Pay आणि Phone Pay सारखी अॅप पेमेंट मर्यादित असेल. नवीन नियम 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
सध्या UPI पेमेंटसाठी कोणतीही मर्यादा नाही, त्यामुळे Google Pay आणि Phone Pay चा वापर ८० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, NPCI ने तृतीय-पक्ष UPI पेमेंट अॅप्सची मक्तेदारी समस्या टाळण्यासाठी ३० टक्के व्यवहार मर्यादित करण्यासाठी नियमन करण्यास सांगितले आहे. मात्र, हा नियम अजूनही रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा सुरू आहे. NPCI, वित्त मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) चे अधिकारी या चर्चेत सहभागी झाले आहेत. याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.