Income Tax : जर उत्पन्न करपात्र असेल तर प्राप्तिकर भरणे फार महत्वाचे आहे. अशा परिस्थितीत आयकर खात्याने आयकर जमा करणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. किंबहुना, आयकर विभागाने थकित कराच्या रकमेवर परतावा समायोजित करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी कर अधिकाऱ्यांना दिलेला वेळ कमी केला आहे. कर अधिकाऱ्यांना आता २१ दिवसांच्या आत अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे खटले कमी होणार आहेत. आयकर संचालनालयाने (प्रणाली) सांगितले की, मूल्यांकन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्यासाठी दिलेली ३० दिवसांची मुदत २१ दिवसांवर आणली आहे.
आयकर परतावा
आयकर विभागाने थकित कराच्या परतावा समायोजित करण्याबाबत करदात्यांना दिलासा दिला आहे. कर अधिकाऱ्यांना आता २१ दिवसांच्या आत अशा प्रकरणांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे खटले कमी होणार आहेत. आयकर संचालनालय (प्रणाली) म्हणते की मूल्यांकन अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्यासाठी दिलेली ३० दिवसांची मुदत कमी करण्यात आली आहे. आणि आता ते २१ दिवसांवर आणले आहे.
हेही वाचा – LIC ने ग्राहकांना दिलं गिफ्ट..! ‘असा’ करून घ्या फायदा; आता एजंटची गरजच नाही!
Income Tax dept trims timeframe for taxmen to decide on refund adjustment from 30 days to 21 days
The real problem is adjusting refund without considering amt already paid/ demands without order attach / old demands 10 yrs + / fake demands / double demands / etc @IncomeTaxIndia
— CA Chirag Chauhan (@CAChirag) December 4, 2022
“जर करदात्याने समायोजनास सहमती दिली नाही किंवा अंशतः सहमती दर्शवली, तर प्रकरण ताबडतोब सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) द्वारे मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे पाठवले जाईल, जो २१ दिवसांच्या आत CPC ला आपले मत देईल,” असे एका निवेदनात म्हटले आहे.
अनावश्यक खटला
एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणतात की, परताव्याच्या समायोजनाशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये, सीपीसीला असे आढळून आले आहे की मागणीचे चुकीचे वर्गीकरण किंवा मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने परताव्याचे चुकीचे समायोजन झाले. अशा स्थितीत विनाकारण खटले चालले. नव्या सूचनांनंतर करदात्यांच्या तक्रारींची २१ दिवसांत उत्तरे द्यावी लागतील.