Interim Budget 2024 Highlights : आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. निर्मला सीतारामन यांच्या कार्यकाळातील हा सहावा अर्थसंकल्प होता. या अर्थसंकल्पात पायाभूत गुंतवणुकीला प्राधान्य देऊन शाश्वत वित्तीय दृष्टिकोनावर भर देण्यात आला आहे. शेतकरी, महिला आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचितांच्या फायद्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत.
सर्वसामान्यांना या अर्थसंकल्पातून काय मिळणार? महिला तसेच शेतकऱ्यांसाठी काय घोषणा होणार? तरुणांना सशक्त करण्यासाठी केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार? असे अनेक प्रश्न देशभरातील नागरिकांच्या मनात होते. याचे उत्तर आजच्या अर्थसंकल्पातून मिळाले आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी २०२४ च्या अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा केल्या त्या जाणून घेऊयात
मोदी सरकारच्या संपूर्ण कार्यकाळातील दुसरा अंतरिम अर्थसंकल्प शाश्वत आर्थिक वाढ आणि लक्ष्यित कल्याणकारी उपायांवर केंद्रित आहे. त्याच वेळी, वित्तीय धोरण राखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले आहेत.
चार प्रमुख गटांवर लक्ष केंद्रित केले आहे : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की सरकार गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी या चार प्रमुख गटांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. गेल्या चार वर्षांत देशाचा झपाट्याने विकास झाल्याचेही त्या म्हणाल्या.
रेल्वे कॉरिडॉर: सरकारने 3 रेल्वे कॉरिडॉर सुरू करण्याची घोषणाही केली आहे. तसेच, पॅसेंजर गाड्या चालवण्यावर भर दिला जाईल. याशिवाय सागरी रेल्वे जोडण्याकडेही लक्ष दिले जाणार आहे.
सरकार मेट्रो रेल्वे आणि नमो भारत यासह प्रमुख रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा अधिक शहरांमध्ये विस्तार करणार आहे. सीतारामन म्हणाल्या, सुमारे 40,000 रेल्वे डबे वंदे भारत कोचमध्ये रूपांतरित केले जातील.
ब्लू इकॉनॉमी: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की मत्स्यशेतीला देखील प्रोत्साहन दिले जाईल. जे देशाच्या ब्लू इकॉनॉमीला पुढे नेण्यात मदत करेल. तसेच, पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना पुढे नेली जाईल.
लक्षद्वीप: पंतप्रधान मोदींच्या लक्षद्वीप दौऱ्यानंतर सरकार बजेटमध्ये बेटाच्या विकासावर आणि पर्यटनाला चालना देण्यावर भर देणार आहे.
लखपती दीदी : लखपती दीदींची संख्या आता २ कोटींवरून ३ कोटींपर्यंत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सनराईज डोमेनसाठी 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जासह 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
व्याजमुक्त कर्ज: केंद्र सरकार राज्यांना 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जावर ₹75,000 कोटी प्रदान करेल. वित्तमंत्री सीतारामन म्हणतात की 2014-2023 मध्ये एफडीआयचा प्रवाह 596 अब्ज डॉलर होता.
आयकर: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यावेळी आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
मुद्रा योजना: या 10 वर्षांमध्ये, उद्योजकता, जीवनातील सुलभता आणि आदर यांच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरणाला गती मिळाली आहे. महिला उद्योजकांना 30 कोटी मुद्रा योजनेचे कर्ज देण्यात आल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
हेही वाचा – LPG Cylinder Price : गॅसच्या दरात पुन्हा वाढ, सिलिंडर 14 रुपयांनी महागला!
पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर : देशातील पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावरही सरकार विशेष लक्ष देत आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने 11 टक्के अधिक खर्च केला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, मला आशा आहे की, देशातील जनता पुन्हा एकदा भाजपला लोकसभेच्या निवडणुकीत प्रचंड जनादेश देऊन निवडून देईल. या अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नाही.
पीएम जनमान योजना: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की पीएम जनमान योजना विकासाच्या कक्षेपासून दूर राहिलेल्या आदिवासी गटांना मदत करते. सरकारने गेल्या 10 वर्षांत 25 कोटी लोकांना गरिबीतून मुक्त होण्यास मदत केली आहे.
300 युनिट मोफत वीज : सरकारने दरमहा 300 युनिट मोफत वीज देण्याची घोषणाही केली आहे. जी सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे.
सरकार कौशल्य विकासावरही भर देत आहे. याशिवाय सरकार कृषी क्षेत्रावरही भर देत आहे.
गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग : सरकारने गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासाठी लसीकरण देखील जाहीर केले आहे. याशिवाय नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
स्किल इंडिया : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की सरकारने 1.4 कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्याचे काम केले आहे. नवीन क्षेत्रांतील संशोधनाला चालना देण्याचेही म्हटले आहे.
हेही वाचा – FASTag KYC Update : सरकारने केवायसी अपडेट करण्याची मुदत वाढवली
अर्थसंकल्पाचा उद्देश काय आहे
कमी बजेट तूट आणि 20% जास्त भांडवली खर्च राखण्यावर सरकार भर देत आहे.
स्वस्त कर्जासाठीही सरकार कटिबद्ध आहे, याअंतर्गत नवीन गृहकर्ज अनुदान योजना देखील सरकारच्या मुख्य अजेंड्यामध्ये समाविष्ट आहे.
इतर क्षेत्रांप्रमाणेच सरकार ऑटोमोबाईल क्षेत्रावरही भर देत आहे. त्याचबरोबर हायब्रीड कारला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्यावरील कर कमी करण्यावरही भर दिला जात आहे.
अर्थसंकल्पापूर्वी चांगली बातमी मिळाली
अर्थ मंत्रालयाने मोबाईल हँडसेटसाठी लागणाऱ्या विविध भागांवरील आयात शुल्क 5 टक्क्यांनी कमी केले आहे. देशातील इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायाशी संबंधित लोकांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. त्यामुळे येत्या काळात स्मार्ट मोबाइल हँडसेटच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. या सर्वांवर आयात शुल्क १५ टक्क्यांऐवजी १० टक्के असेल. तथापि, अधिसूचनेत कमी शुल्क लागू करण्याची कोणतीही तारीख नमूद केलेली नाही.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!