Income Tax : 60 वर्ष जुन्या आयकर कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने सोमवारी लोकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. प्राप्तिकर कायद्याची भाषा सोपी करणे, कायदेशीर वाद, पालनाचा अभाव आणि कालबाह्य तरतुदी याबाबत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायदा, 1961 चा सर्वसमावेशक आढावा जाहीर केला होता.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने या संदर्भात पुनरावलोकनाची देखरेख करण्यासाठी आणि कायदा संक्षिप्त, स्पष्ट आणि समजण्यास सुलभ करण्यासाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन केली होती. यामुळे वाद कमी होतील आणि करदात्यांना त्यांच्या करांबाबत निश्चिंत राहता येईल. CBDT म्हणाले, “समितीने चार श्रेणींमध्ये सार्वजनिक टिप्पण्या आणि सूचना मागवल्या आहेत. या श्रेण्या आहेत, भाषेचे सरलीकरण, कायदेशीर विवाद आणि अनुपालनाचा अभाव आणि अनावश्यक/अप्रचलित तरतुदी.
हेही वाचा – डायबेटिसवर खरंच रामबाण उपाय आहे हे फुल? 99% रुग्णांना माहीत नसेल…
ई-फायलिंग पोर्टलवर वेबपेज सुरू करण्यात आले आहे. लोक त्यांचा मोबाईल नंबर टाकून आणि OTP द्वारे त्यात प्रवेश करू शकतात. जुलैमध्ये सादर केलेल्या 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी आयटी कायद्याचा आढावा सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. सहा महिन्यांची मुदत जानेवारी 2025 मध्ये संपेल. अशा परिस्थितीत सुधारित प्राप्तिकर कायदा संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणला जाण्याची शक्यता आहे.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!