शरद पवारांची ‘राष्ट्रवादी’ अजित पवारांची कशी झाली?

WhatsApp Group

महाराष्ट्रात पक्षीय अधिकारावरून काका-पुतण्यांमध्ये सुरू असलेल्या वादावर निवडणूक आयोगाने मंगळवारी मोठा निकाल दिला. पुतणे अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) आणि चिन्हाच्या हक्काचे मालक असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. शरद पवार गटासाठी निवडणूक आयोगाकडून हा मोठा धक्का मानला जात आहे. निवडणूक आयोगासमोर गेल्या सहा महिन्यांत दहाहून अधिक सुनावणी झाल्यानंतर अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. अजित पवार हे त्यांचे काका शरद पवार यांच्या पक्षापासून वेगळे होऊन महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून दाखल झाले आहेत.

आयोगाने दोन्ही गटांनी दाखल केलेल्या समर्थनाच्या प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी केली आणि असा निष्कर्ष काढला की याचिकाकर्ते (अजित पवार) यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला आमदारांमध्ये बहुमत आहे. वरील निष्कर्ष लक्षात घेता, या आयोगाचे असे मत आहे की याचिकाकर्ता, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला निवडणूक चिन्ह आदेश 1968 नुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) आणि त्यांचे निवडणूक चिन्ह वापरण्याचा अधिकार आहे.

पक्ष ही कोणत्याही व्यक्तीची किंवा समूहाची संपत्ती

निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जेव्हा लोकशाही निवडणुका पक्षात काही नियुक्त्यांद्वारे बदलल्या जातात किंवा जेव्हा निवडणुका पक्ष घटनेतील तरतुदींच्या विरोधात असतात किंवा जेव्हा निवडणुका अ-पारदर्शक पद्धतीने अधिसूचना जाहीर केल्याशिवाय घेतल्या जातात, तेव्हा निवडणूक महाविद्यालय, निवडणुकीचे ठिकाण इ. किंवा अस्पष्ट रीतीने, तर त्याचा परिणाम असा होतो की पक्ष हा एका व्यक्तीचा किंवा व्यक्तींच्या निवडक गटाचा वैयक्तिक जागी बनतो.

हेही वाचा – Daily Horoscope 07 February 2024 : ‘या’ राशींच्या लोकांना दिवस लाभदायक, जाणून घ्या इतर राशीच्या लोकांचे राशीभविष्य

निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले, की अशा स्थितीत पक्ष एखाद्या खासगी उद्योगाप्रमाणे चालू लागतो. अशा परिस्थितीमुळे पक्षाचे कार्यकर्ते, जे पिरॅमिडल पदानुक्रमाच्या तळाशी आहेत, त्यांचा प्रतिनिधींशी संपर्क तुटतो. सर्वोच्च पातळीवरील राजकीय पक्ष हा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे ज्यावर आपला लोकशाही शासन उभा आहे आणि जेव्हा या स्तंभावर अलोकतांत्रिक कार्यपद्धतीचा परिणाम होतो, तेव्हा राष्ट्रीय राजकारणात त्याचा प्रतिध्वनी पडेल. निवडणूक आयोगाने म्हटले, की लोकशाही अंतर्गत रचनेच्या अनुपस्थितीत, अंतर्गत वाद उद्भवणे बंधनकारक आहे, ज्याचा परिणाम म्हणून निवडणूक आयोग चिन्हाच्या आदेशानुसार प्रश्नाचा निर्णय घेईल.

‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

Leave a comment