Supreme Court On EWS Reservation Quota Verdict : १० टक्के EWS (आर्थिक दुर्बल) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केले आहे, घटनापीठाने ३:२ च्या बहुमताने घटनात्मक आणि वैध घोषित केले आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनी बहुमताने निकाल दिला आणि २०१९ च्या संविधानातील १०३ वी घटनादुरुस्ती घटनात्मक आणि वैध घोषित करण्यात आली. न्यायालयाने म्हटलेस, EWS कोट्याने संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन केले नाही. यासह आरक्षणाविरोधातील याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की EWS कोटा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी ५०% कोट्याला अडथळा आणत नाही. सामान्य श्रेणीतील गरीबांना EWS कोट्याचा फायदा होईल. EWS कोटा धर्म, जात, वर्ग, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणास्तव कायद्यासमोर समानतेच्या अधिकाराचे आणि सार्वजनिक नोकरीमध्ये समान संधीचे उल्लंघन करत नाही. त्याचवेळी न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट म्हणाले की, SC/ST/OBC यांना या १०% आरक्षणापासून वेगळे करणे भेदभावपूर्ण आहे.
BIG BREAKING: SUPREME COURT UPHOLDS 10% RESERVATIONS FOR ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS (EWS) #EWS #SUPREMECOURT pic.twitter.com/cqGA6YaTAm
— Live Law (@LiveLawIndia) November 7, 2022
हेही वाचा – १२,५०० व्या प्रयोगानिमित्त प्रशांत दामलेंना शिंदे सरकारकडून गिफ्ट..! पद्म पुरस्कारासाठी शिफारस
Five-judge Constitution bench of the Supreme Court upholds the validity of the Constitution's 103rd Amendment Act 2019, which provides for the 10 per cent EWS reservation amongst the general category.
Four judges uphold the Act while one judge passes a dissenting judgement. pic.twitter.com/nnd2yrXm0P
— ANI (@ANI) November 7, 2022
सरन्यायाधीश लळित यांनी याला घटनाबाह्य ठरवले आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट यांनीही असहमत राहून ते असंवैधानिक ठरवले. न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट म्हणाले की १०३ वी घटनादुरुस्ती भेदभाव करणारी आहे. बहुमताच्या निर्णयावर दोघांचेही असहमती आहे.
न्यायमूर्ती पार्डीवाला म्हणाले की, बहुसंख्यांच्या मतांशी सहमत होऊन आणि दुरुस्तीची वैधता कायम ठेवून, मी असे सांगतो की आरक्षण हे आर्थिक न्याय मिळवण्याचे साधन आहे आणि त्यात निहित स्वार्थाला परवानगी दिली जाऊ नये. हे कारण नष्ट करण्याची ही कसरत स्वातंत्र्यानंतर सुरू झाली आणि अजूनही सुरू आहे. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी EWS आरक्षणाला घटनात्मक ठरवले आणि ते संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करत नाही असे म्हटले. या आरक्षणामुळे संविधानाला धक्का पोहोचत नाही. हे समानता संहितेचे उल्लंघन नाही.
नेमके प्रकरण काय?
२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि प्रवेशांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली होती. याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडले होते. त्यांनी सांगितले होते, की आर्थिक मागासलेपणामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये, उच्च शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात सर्वांना समान संधी मिळावी म्हणून ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती.