Anil Ambani : आशियातील श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे धाकटे भाऊ अनिल अंबानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मोठा झटका दिला आहे. DMRC प्रकरणात अनिल अंबानींच्या कंपनीला सुप्रीम कोर्टाकडून झटका मिळाला आहे. न्यायालयाने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मेट्रो युनिट दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रायव्हेट लिमिटेड (DAMEPL) ला दिल्ली मेट्रोची जमा केलेली रक्कम परत करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने डीएमआरसीने दिलेली संपूर्ण रक्कम परत करण्यास सांगितले आहे. ही बातमी आल्यानंतर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे शेअर्स कोसळले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची मेट्रो सेवा कंपनी DAMEPL च्या बाजूने दिलेला 8000 कोटी रुपयांचा लवाद रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे शेअर्स कोसळले. स्टॉकमध्ये लोअर सर्किट झाले. शेअर 20 टक्क्यांनी घसरून 227.6 रुपयांवर पोहोचला.
DMRC ने दाखल केलेली क्युरेटिव्ह याचिका मंजूर करून सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जबाजारी अनिल अंबानी यांना आणखी एक झटका दिला आहे. 12 वर्षे जुन्या प्रकरणात, मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने रिलायन्सच्या दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस (DAMEPL) ला दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास सांगितले आहे. रिलायन्स (DAMEPL) आणि दिल्ली मेट्रो यांच्यातील वाद 2012 मध्ये सुरू झाला, जेव्हा दिल्ली विमानतळाने DMRC च्या त्रुटींचा हवाला देऊन करार मोडला. त्यानंतर हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले.
2008 मध्ये, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या DAMEPL आणि DMRC यांच्यात एक करार झाला. सवलत करारांतर्गत, हा करार दिल्ली विमानतळ मेट्रो एक्सप्रेस लाइनचे बांधकाम, संचालन आणि देखभाल यासाठी करण्यात आला होता. DMRC आणि DAMEPL ने 30 वर्षांसाठी नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशन ते सेक्टर 21 द्वारका पर्यंत एअरपोर्ट मेट्रो एक्स्प्रेस लाईनचे डिझाइन, इन्स्टॉल, कमिशन, ऑपरेट करण्यासाठी करार केला होता. या करारानुसार सिव्हिल स्ट्रक्चरचे काम डीएमआरसीकडे होते तर सिस्टीमचे काम डीएएमईपीएलकडे होते.
हेही वाचा – दिल्ली विद्यापीठातून पीएचडी करायचीय? जाणून घ्या तुम्हाला कोणत्या आधारावर प्रवेश मिळेल!
कुठून सुरू झाला वाद?
2012 मध्ये, DAMEPL ने हा करार मोडला आणि दावा केला की त्याद्वारे निदर्शनास आणलेल्या कमतरता DMRC द्वारे दुरुस्त केल्या गेल्या नाहीत. जेव्हा वाद वाढला तेव्हा 2017 मध्ये लवाद न्यायाधिकरणाने सांगितले की सवलत करार संपुष्टात आणण्याचा निर्णय योग्य होता. त्यानंतर आर्बिट्रल ट्रिब्युनलने डीएमआरसीला 2950 कोटी रुपये परत करण्यास सांगितले. यानंतर हा वाद न्यायालयात पोहोचला. डीएमआरसीने या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली होती. यानंतर डीएमआरसीने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली.
रिलायन्स आणि डीएमआरसी यांच्यात विवाद न्यायालये आणि खटल्यांची फेरी सुरू झाली. 2021 मध्ये, व्याजासह दोघांमधील लवादाची रक्कम 7045.41 कोटी रुपये झाली. आज लवादाच्या निवाड्याची रक्कम 8000 कोटी रुपये झाली आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे जॉईन करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा