RSS Linked Ban Lifted : भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने एक आदेश जारी करून सरकारी कर्मचाऱ्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्याची बंदी उठवली आहे. केंद्र सरकारने 1966, 1970 आणि 1980 मध्ये तत्कालीन सरकारांनी जारी केलेल्या आदेशात सुधारणा केली आहे, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना RSS शाखा आणि त्याच्या इतर क्रियाकलापांमध्ये सामील होण्यास बंदी घालण्यात आली होती. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वागत केले आहे.
“सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत”: RSS
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी सरकारच्या निर्णयावर सांगितले की, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गेली 99 वर्षे सातत्याने राष्ट्राची पुनर्बांधणी आणि समाजसेवेसाठी कार्यरत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता आणि समाजाच्या काळात नैसर्गिक आपत्तींमध्ये संघाच्या योगदानामुळे वेळोवेळी देशातील विविध प्रकारच्या नेतृत्वानेही संघाच्या भूमिकेचे कौतुक केले आहे. आंबेकर पुढे म्हणाले, “राजकीय हितसंबंधांमुळे तत्कालीन सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघासारख्या विधायक संस्थेच्या कार्यात सहभागी होण्यास निराधार बंदी घातली होती. सरकारचा सध्याचा निर्णय योग्य असून, त्यामुळे भारताची लोकशाही व्यवस्था मजबूत होईल.”
हेही वाचा –आता घरात मिळेल फुकट वीज! निर्माण होईल सूर्यासारखी ऊर्जा; हैदराबादमध्ये लागलाय क्रांतिकारी शोध!
Government employees can now participate in RSS activities.
— Bar and Bench (@barandbench) July 22, 2024
Government removes restriction imposed in 1966. @RSSorg #RSS pic.twitter.com/CKX0fR4k0a
या निर्णयावर मध्य प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष व्हीडी शर्मा म्हणाले, “देशासाठी हे स्वागतार्ह पाऊल आहे आणि काँग्रेस नेहमीच तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आली आहे. आरएसएस ही जगातील सर्वात मोठी सांस्कृतिक आणि सामाजिक संघटना आहे, ज्याने देशासाठी नेहमीच बलिदान दिले आहे आणि त्याग केला आणि आहे.”
सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी उपस्थित केले प्रश्न
सरकारच्या या निर्णयाबाबत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पोस्ट करत म्हटले, 1947 मध्ये या दिवशी भारताने आपला राष्ट्रध्वज स्वीकारला. आरएसएसने तिरंग्याला विरोध केला होता आणि सरदार पटेलांनी त्याविरोधात इशारा दिला होता. 4 फेब्रुवारी 1948 रोजी गांधीजींच्या हत्येनंतर सरदार पटेल यांनी आरएसएसवर बंदी घातली. 58 वर्षांनंतर मोदीजींनी 1966 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांवर RSS च्या कार्यात सहभागी होण्यावर घातलेली बंदी उठवली आहे. गेल्या 10 वर्षात भाजपने सर्व घटनात्मक आणि स्वायत्त संस्थांवर संस्थात्मकपणे कब्जा करण्यासाठी आरएसएसचा वापर केला आहे हे आपल्याला माहीत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होण्यावरील बंदी हटवून मोदीजी सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये विचारधारेच्या आधारावर विभागणी करू इच्छित आहेत.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!