Supertech Twin Towers Demolition : आजपासून एका वर्षापूर्वी, ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं नोएडा सेक्टर ९३ ए मध्ये बांधलेला सुपरटेक ट्विन टॉवर्स बेकायदेशीर घोषित केला. सुप्रीम कोर्टाने ट्विन टॉवरच्या बांधकामात नियमांकडं दुर्लक्ष केल्याचं मानलं होतं, इतकंच नाही तर, या प्रकरणात नोएडा प्राधिकरणाच्या भ्रष्टाचारावर सर्वोच्च न्यायालयानं कठोर टिप्पणी केली होती आणि तीन महिन्यांच्या आत आदेश दिला होता, नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत टॉवर पाडण्यात यावा. हा निर्णय एमराल्ड कोर्ट सोसायटीच्या खरेदीदारांसाठी मोठा विजय म्हणून पाहिला जात होता, कारण रिअल इस्टेट क्षेत्रातील खरेदीदार आणि बिल्डर यांच्यातील ही मोठी लढाई होती. ज्यामध्ये बायर्स विजयी झाले होते. हे टॉवर सुप्रीम कोर्टानं का बेकायदेशीर ठरवला? जाणून घ्या…
ट्विन टॉवर कधी पाडण्यात येणार?
प्रत्यक्षात ट्विन टॉवरच्या शेजारी बांधलेल्या सोसायटीतील दुसऱ्या टॉवरमधील लोकांनी ट्विन टॉवरविरोधात कायदेशीर लढा दिला होता. कारण ते बेकायदेशीरपणे बनवलं जात असल्याचा त्यांचा विश्वास होता. ही लढाई सोपी नव्हती असं ही लढाई लढणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. प्रथम त्याची सुरुवात नोएडा प्राधिकरणापासून झाली, नंतर ती उच्च न्यायालयात पोहोचली आणि नंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं, पण समाजाच्या आरडब्ल्यूएनं हार मानली नाही. टॉवर बेकायदेशीर ठरवून पाडण्याचे आदेश मिळेपर्यंत त्यांनी हा लढा सुरूच ठेवला. मात्र, ते बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं ट्विन टॉवर पाडण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली. मात्र आता वर्षभरानंतर २८ ऑगस्ट रोजी बेकायदेशीरपणे बांधलेले ट्विन टॉवर पाडण्यात येणार आहेत. यासाठी फक्त १२ सेकंदाचा अवधी लागणार आहे.
#WATCH | Supertech Twin Tower Demolition | Ritu Maheshwari, CEO, Noida Authority says, “All preparations have been made for the blast to be held on this Sunday. Today the final spot visit and meeting with the stakeholders was done. Explosives loaded on both towers.#UttarPradesh pic.twitter.com/DDmL77sHnE
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 25, 2022
हेही वाचा – गूड न्यूज..! सर्वांच्या प्रार्थनेला यश; कॉमेडियन राजू श्रीवास्तवबाबत ‘मोठं’ अपडेट!
२३ नोव्हेंबर २००४ रोजी नोएडा प्राधिकरणानं एमराल्ड कोर्टला सेक्टर ९३ ए मधील ग्रुप हाऊसिंगचा प्लॉट क्रमांक चार वाटप केला. या प्रकल्पांतर्गत प्राधिकरणानं ग्रुप हाउसिंग सोसायटीला १४ टॉवर्सचा नकाशा दिला. ज्यामध्ये तळमजल्यासह ९ मजल्यापर्यंत सर्व टॉवर पार करण्यात आले. यानंतर, २९ डिसेंबर २००६ रोजी, नोएडा प्राधिकरणानं ग्रुप हाउसिंग सोसायटीच्या प्रकल्पात पहिली दुरुस्ती केली आणि आणखी दोन मजले बांधण्याची योजना पास केली. त्याअंतर्गत तळमजल्याव्यतिरिक्त १४ टॉवर्सचा समावेश करून ९ मजल्यांऐवजी ११ मजले करण्याचा नकाशा मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर टॉवर १५ चा नकाशाही पास झाला. यानंतर, नोएडा प्राधिकरणानं १६ टॉवर्सचा नकाशा पास केला, ज्या अंतर्गत आता एकूण १६ टॉवरसाठी ११ मजल्यांची परवानगी देण्यात आली आणि त्याची उंची ३७ मीटर करण्यात आली.
यानंतर, २६ नोव्हेंबर २००९ रोजी, नोएडा प्राधिकरणाने टॉवर क्रमांक १७ चा नकाशा पास केला, ज्यामध्ये टॉवर क्रमांक १६ आणि १७ वर २४ मजल्यांचे बांधकाम करण्यात आले आणि त्याची उंची ७३ मीटर निश्चित करण्यात आली. नोएडा प्राधिकरण इथंच थांबलं नाही, टॉवरच्या नकाशात तिसरी दुरुस्ती करण्यात आली, ही दुरुस्ती २ मार्च २०१२ रोजी करण्यात आली, ज्यामध्ये टॉवर क्रमांक १६ आणि १७ साठी एफएआर वाढवण्यात आला, त्याखाली या दोघांची उंची टॉवर्सना ४० मजल्यापर्यंत परवानगी होती आणि उंची १२१ मीटर ठेवण्यात आली होती.
The #SupertechTwinTower demolition is to be held on August 28, 2022. The residents living adjacent to the twin towers are afraid of the aftermath of the demolition. We met R. K. Rastogi (70), a senior resident of 6A 6 2 towers, ATS village. This is what he has to say –#TwinTower pic.twitter.com/jfEJWgdUHd
— Noidabuzz (@noidabuzz_) August 24, 2022
हेही वाचा – विराटसारखं मन…मनासारखा विराट! पाकिस्तानच्या बाबर आझमला भेटला आणि…; पाहा VIDEO
नॅशनल बिल्डिंग कोडचा नियम असा आहे की कोणत्याही दोन निवासी टॉवरमध्ये किमान १६ मीटर अंतर असले पाहिजे, परंतु या प्रकल्पात टॉवर क्रमांक १ आणि ट्विन टॉवरमध्ये अंतर आहे ९ मीटर. अंतर खूप लहान आहे. त्यांनी सांगितलं, की जेव्हा बिल्डरनं लोकांना फ्लॅट्स दिले तेव्हा टॉवर क्रमांक १६ आणि १७ बांधले आहेत. त्यामुळे त्यांना खुली जागा दाखवण्यात आली, सन २००८ चा संदर्भ देत त्यांनी एमराल्ड कोर्टातील टॉवर क्रमांक १ ते १५ वर बिल्डरनं कब्जा सुरू केल्याचं सांगितलं. यानंतर, २००९ मध्ये फ्लॅट खरेदीदारांनी आरडब्ल्यूएची स्थापना केली आणि त्याविरोधात लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर नकाशावर दुरुस्त्या दाखविल्या गेल्या मात्र प्रत्यक्षात तसं झालं नाही आणि आरडब्ल्यूए आणि सदनिका खरेदीदारांच्या विरोधानंतरही टॉवर क्रमांक १६ आणि १७ बेकायदेशीरपणं बांधणं सुरूच ठेवले, ज्याला आज ट्विन टॉवर म्हटलं जात आहे.
सुप्रीम कोर्टानं ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी ट्विन टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले होते, मात्र त्यासाठी कोर्टाने ३ महिन्यांची मुदत दिली होती, मात्र त्यानंतर तसं होऊ शकलं नाही. त्यानंतर त्याची तारीख २२ मे २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली, परंतु तरीही तयारी पूर्ण होऊ शकली नाही आणि टॉवर पडू शकला नाही. सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी टॉवर पाडणाऱ्या कंपनीला आणखी ३ महिन्यांची मुदत दिली होती, त्यानंतर २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी तो पाडायचा होता. मात्र त्यानंतर टॉवर पाडणाऱ्या एडफिस इंजिनिअरिंग कंपनीला एनओसी मिळाली नाही. त्यामुळे आणखी एक आठवडा वाढवून २८ ऑगस्टला टॉवर पाडण्यात येणार होता.