UPI Payment : देशात गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पेमेंटमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे, विशेषत: UPI द्वारे पेमेंटमध्ये वाढ झाली आहे. यूजर्स एक्सपीरियन्स अधिक सुधारण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक डिजिटल पेमेंट प्रणालीमध्ये सतत नवीन फीचर्स आणत आहे. 7 ऑगस्ट रोजी रिझर्व्ह बँकेने UPI पेमेंटद्वारे आपल्या पॉलिसीमध्ये दोन नवीन सुविधा देण्याची घोषणा केली. यामध्ये UPI द्वारे कर भरण्याची मर्यादा वाढवणे आणि डेलिगेटेड पेमेंट सेवेची सुविधा यांचा समावेश आहे. डेलिगेटेड पेमेंट सेवेचा अर्थ असा आहे की UPI वापरकर्ता त्याच्या खात्यातून दुसऱ्या व्यक्तीला पेमेंट करण्याचा अधिकार देऊ शकेल.
चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाबाबत माहिती देताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, सुलभ सुविधांमुळे UPI ही पेमेंटची सर्वात पसंतीची पद्धत बनली आहे. सध्या UPI साठी कर भरण्याची मर्यादा 1 लाख रुपये आहे.
हेही वाचा – बँक अकाऊंट 1 आणि त्याचे नॉमिनी 4! सरकार आणतेय ‘नवीन’ बँकिंग कायदा; जाणून घ्या
UPI द्वारे कर भरण्याची मर्यादा वाढवली
गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, “प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर देयके सामान्य, नियमित आणि उच्च मूल्याची आहेत, म्हणून UPI द्वारे कर भरण्याची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये प्रति व्यवहार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात आवश्यक सूचना स्वतंत्रपणे जारी केल्या जातील.”
RBI च्या मते, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) चा यूजर बेस 42.4 कोटींवर पोहोचला आहे. मात्र, युजर बेसचा आणखी विस्तार होण्याची शक्यता आहे. UPI मध्ये ‘डेलिगेटेड पेमेंट्स’ सुरू करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!