नवीन वर्ष देशातील शेतकऱ्यांसाठी चांगली गोष्ट घेऊन येणार आहे. कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने 2024 मध्ये आपली तिजोरी उघडण्याची संपूर्ण योजना आखली आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपयांऐवजी वार्षिक 9 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. याशिवाय पीक विम्याची व्याप्तीही वाढवण्यात येणार आहे. सरकार आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी मोठी तरतूद करणार आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सरकार 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करू शकते. हे चालू आर्थिक वर्षात जारी केलेल्या 1.44 लाख कोटी रुपयांपेक्षा सुमारे 39 टक्के अधिक असेल. या निधीच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहेच शिवाय पीक विम्याची व्याप्ती वाढण्यासही मदत होणार आहे.
हेही वाचा – स्पीड, पॉवर, एक्स्ट्राप्रीमियम आणि साध्या पेट्रोलमध्ये फरक काय? ते महाग का असतं?
शेतकऱ्यांना दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याचा कृषी मंत्रालयाचा मानस आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यानंतर कृषी मंत्रालय शेतकऱ्यांना मिळणारी 6 हजार रुपयांची रक्कम वाढवून 9 रुपये करणार आहे. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांना 500 रुपयांऐवजी 750 रुपये दरमहा हप्ता दिला जाणार आहे. सध्या, पीएम किसान योजनेंतर्गत, एका वर्षात 6000 रुपये दिले जातात. फेब्रुवारीमध्ये ही योजना सुरू होऊन 5 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे पुढील 5 वर्षांसाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 50 टक्क्यांनी वाढवण्याची सरकारची तयारी आहे.
पीक विमा योजनेचा लाभ
त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची (PMFBY) व्याप्तीही वाढवली जात आहे. 2016 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा अत्यंत कमी प्रीमियमवर काढला जातो. यासाठी शेतकऱ्यांना एकूण प्रीमियमच्या केवळ दीड ते पाच टक्के रक्कम भरावी लागते, तर उर्वरित रक्कम सरकार जमा करते.
बजेटमध्ये निधी किती वाढणार?
यावेळी, चालू आर्थिक वर्षात जारी करण्यात आलेल्या 60 हजार कोटी रुपयांच्या पीएम किसान योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पात 30 टक्के अधिक रकमेची तरतूद करण्याची तयारी आहे. त्याचप्रमाणे, पीक विमा योजनेंतर्गत 17 टक्के अधिक बजेटचे वाटप केले जाईल, जे 2023-24 साठी 13,625 कोटी रुपये होते.
मात्र, 1 फेब्रुवारीला जाहीर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात की लोकसभा निवडणुकीनंतर जुलैमध्ये जाहीर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी पीक विमा योजनेंतर्गत आम्हाला 18 हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या आमच्याकडे 16 हजार कोटी रुपयांच्या वाटपाचा अंदाज आहे. सध्या आमच्याकडे रब्बी पिकाची योग्य आकडेवारी नाही. पुढील वर्षी आमच्याकडे पीक विम्याच्या स्वरूपात मोठी थकबाकी असू शकते. या वर्षीच पीक विम्यासाठी 12 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे, तर पुढील वर्षी महाराष्ट्रावरील बोजा आणखी 5 हजार कोटींनी वाढण्याची शक्यता आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!