PF Wage Limit Hike : तुम्हीही नोकरी करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. सरकारी पातळीवर सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज वाढवण्याची तयारी सुरू आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) योजनेंतर्गत वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 21,000 रुपये करण्याची केंद्र सरकार तयारी करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यापूर्वी ही मर्यादा केंद्राने 2014 मध्ये वाढवली होती. 2014 मध्ये सरकारने पीएफ वेतन मर्यादा 6500 रुपयांवरून 15000 रुपये केली होती. तसे झाल्यास सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षेच्या दिशेने हे मोठे पाऊल ठरेल. याचा फायदा लाखो पगारदार वर्गाला होणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ईपीएफची वेतन मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावाबाबत कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. आता या प्रस्तावावर फेरविचार सुरू आहे. इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, या संपूर्ण प्रकरणाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सर्व पर्यायांचे मूल्यांकन केले जात आहे. या संदर्भात कोणताही निर्णय नवीन सरकार घेऊ शकते. सरकारला अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणायचे असेल, तर या दिशेने वाटचाल करावी लागेल, असे ते म्हणाले.
कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनवर परिणाम
वेतन मर्यादा वाढविण्याचा लाभ लाखो कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. बहुतेक राज्यांमध्ये किमान वेतन 18000 ते 25000 रुपये आहे. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीचा थेट परिणाम EPF योजना आणि कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना (EPS) मध्ये केलेल्या योगदानाच्या रकमेवर होईल. यासोबतच कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या पेन्शनवरही याचा परिणाम होणार आहे. जर पगार मर्यादा 21,000 रुपये केली तर त्याचा EPF आणि EPS योगदानावर काय परिणाम होईल?
पेन्शनचे योगदान वाढेल
सध्या, कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) खात्यातील योगदानाची गणना दरमहा रु. 15,000 च्या मूळ वेतनाच्या आधारे केली जाते. या आधारे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 1800 रुपयांचे योगदान कापले जाते. या आधारावर, EPS खात्यात जास्तीत जास्त योगदान दरमहा 1,250 रुपये इतके मर्यादित आहे. वेतन मर्यादा 21,000 रुपयांपर्यंत वाढल्याने ईपीएसवरही परिणाम होणार आहे. यानंतर मासिक ईपीएस योगदान रुपये 1,749 (21000 च्या 8.33%) असेल.
हेही वाचा – Indian Army Recruitment 2024 : परीक्षेशिवाय ऑफिसर होण्याची मोठी संधी, पगार 2,50,000 रुपये, ‘असा’ भरा अर्ज!
कर्मचाऱ्याने केलेले संपूर्ण योगदान ईपीएफ खात्यात जमा केले जाते. परंतु नियोक्त्याच्या 12% योगदानापैकी, 8.33% कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) मध्ये जमा केले जाते. उर्वरित 3.67% EPF खात्यात जमा आहे. ईपीएफ योजनेंतर्गत पगार मर्यादेत वाढ झाल्यामुळे निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या पेन्शनमध्येही वाढ होणार आहे.
नियम काय आहे?
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा, 1952 अंतर्गत, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही EPF खात्यात मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि राखून ठेवण्याच्या भत्त्याच्या 12% योगदान देतात. पीएफ खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण योगदान भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केले जाते, तर नियोक्त्याचे 8.33% योगदान कर्मचारी पेन्शन योजनेत जाते. उर्वरित 3.67% पीएफ खात्यात जमा आहे. EPFO सदस्यांना EPF आणि MP कायदा, 1952 अंतर्गत भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा लाभ मिळण्याचा हक्क आहे.
फायदा होईल की तोटा?
वेतन मर्यादा वाढवून तुम्हाला फायदा होणार की तोटा हा मोठा प्रश्न आहे. सध्या प्रत्येक 15000 रुपयांवर कर्मचाऱ्यांच्या वतीने 1800 रुपये EPF खात्यात जमा केले जातात. परंतु मर्यादा 21000 रुपयांपर्यंत वाढल्याने हे योगदान वाढून 2520 रुपये होईल. म्हणजेच तुमचा इनहँड पगार 720 रुपयांनी कमी होईल. परंतु तुम्हाला त्याचा लाभ दीर्घकालीन EPF योगदान आणि निवृत्तीनंतर मिळालेल्या पेन्शनवर मिळेल.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे जॉईन करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा