GST Rule Change : वस्तू आणि सेवा कर (GST) संदर्भात एक मोठे अपडेट आले आहे. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) व्यवहारांबाबत नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नवीन नियम 1 मे 2023 पासून लागू होणार असून व्यावसायिकांनी त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. GSTN ने म्हटले आहे की 1 मे पासून, कोणत्याही व्यवहाराची पावती 7 दिवसांच्या आत इनव्हॉइस नोंदणी पोर्टल (IRP) वर अपलोड करणे आवश्यक असेल. जीएसटी अनुपालन वेळेवर होण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
जीएसटीएननुसार, 1 मे पासून 100 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सर्व व्यावसायिकांनी या नियमाचे पालन करणे आवश्यक आहे. नवीन नियमानुसार, 100 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले व्यवसाय 7 दिवसांपेक्षा जुने बीजक अपलोड करू शकणार नाहीत. याचा अर्थ 7 दिवसांपेक्षा जुन्या व्यवहारांची पावती जीएसटीएनवर अपलोड करता येणार नाही आणि त्यावर रिटर्नचा दावा करता येणार नाही. मात्र, हा नियम फक्त इनव्हॉइससाठी आहे. व्यापारी 7 दिवसांनंतरही डेबिट आणि क्रेडिट नोट्स अपलोड करू शकतील.
हेही वाचा – खुशखबर..! मुंबई ते ठाणे प्रवास सिग्नल फ्री; आता गाड्या पळणार सुसाट!
व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान
जीएसटी नियम सांगतात की जर आयआरपीवर इनव्हॉइस अपलोड केले नाही, तर व्यापारी त्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. कच्चा माल आणि उत्पादनाच्या अंतिम उत्पादनातील फरक परत मिळवण्याचा दावा ITC वर केला जातो. सध्या, कंपन्या त्यांचे ई-इनव्हॉइस कधीही अपलोड करू शकतात, परंतु नवीन नियम लागू झाल्यानंतर त्यांच्याकडे फक्त 7 दिवस असतील.
काय उपयोग होईल?
नवीन नियम जीएसटी संकलन वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यासोबतच कंपन्यांना आयटीसीचा लाभही वेळेवर मिळेल. डिजिटायझेशनची प्रक्रिया मजबूत करणे हा त्याचा उद्देश आहे. अलीकडे, सरकारने 100 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसाय किंवा कंपन्यांसाठी प्रत्येक व्यवहारासाठी GST इनव्हॉइस तयार करणे अनिवार्य केले आहे.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!