पॅरामिलिटरी फोर्सच्या जवानांसाठी मोठी घोषणा! कॅन्टीनच्या वस्तू होणार आणखी स्वस्त

WhatsApp Group

Paramilitary Force Canteens | देशाच्या निमलष्करी दलाला केंद्र सरकारने मोठी भेट दिली आहे. आता त्यांना कॅन्टीनमध्ये केलेल्या खरेदीवर केवळ अर्धा जीएसटी भरावा लागणार आहे. त्यामुळे कॅन्टीनमधील वस्तू आणखी स्वस्त होतील. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा 11 लाखांहून अधिक निमलष्करी दलाचे जवान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना फायदा झाला आहे. याबाबतची माहिती गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करून दिली आहे. या अधिसूचनेमध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, केंद्रीय पोलीस कल्याण भंडार येथून वस्तू खरेदीवर केवळ 50 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. 1 एप्रिलपासून शासनाकडून याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स-पॅरामिलिटरी फोर्सेस मार्टर्स वेल्फेअर असोसिएशनकडून ही मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. संघटनेने केंद्रीय मंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयाला पत्रही लिहून पाठवले होते.

अनेक राज्यांनी व्हॅटमध्ये सूट

कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स-पॅरामिलिटरी फोर्सेस मार्टर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष एचआर सिंग आणि सरचिटणीस रणबीर सिंग यांनी सांगितले की, निमलष्करी दलाच्या कर्मचाऱ्यांना मदत करण्यासाठी 2006 मध्ये सेंट्रल पोलीस कॅन्टीन सुरू करण्यात आले होते. यापूर्वी त्यांना लष्कराच्या सीएसडी कॅन्टीनमधून वस्तू खरेदी कराव्या लागत होत्या. सध्या देशात सुमारे 119 मास्टर कॅन्टीन आणि 1778 सीपीसी कॅन्टीन आहेत. नंतर CPC चे नाव बदलून केंद्रीय पोलीस कल्याण भंडार असे करण्यात आले. त्यांनी सांगितले की, देशात जीएसटी लागू होण्यापूर्वी बिहार, छत्तीसगड, उत्तराखंड, मणिपूर, मेघालय, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, तामिळनाडू, ओरिसा, केरळसह अनेक राज्यांनी उपलब्ध वस्तूंवर मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) मध्ये सूट दिली होती. कॅन्टीन मध्ये. गेले होते. मात्र, जीएसटी लागू झाल्यानंतर कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संघटनेकडून विरोध होत होता.

हेही वाचा – विराट कोहली टी-20 वर्ल्डकपमधून बाहेर..! धक्कादायक रिपोर्ट आला समोर

अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्पापूर्वी पत्र

केंद्र सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी, कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स-पॅरामिलिटरी फोर्सेस शहीद कल्याण संघटनेने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहिले होते. सरकारने कॅन्टीनमध्ये मिळणाऱ्या वस्तूंवर 50 टक्के जीएसटी आकारावा, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली होती. लष्कराच्या कँटीनमध्ये मिळणाऱ्या सवलतीच्या धर्तीवर असोसिएशनने ही मागणी केली होती.

‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे जॉईन करा

वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

Leave a comment