Modi Govt : बातम्या आणि मनोरंजन चॅनेल दूरदर्शन (DD) आणि ऑल इंडिया रेडिओ (AIR) ची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार २५३९ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ब्रॉडकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि नेटवर्क डेव्हलपमेंट आणि नेटवर्क डेव्हलपमेंट (BIND) अंतर्गत, लोकांना योग्य बातम्या, शिक्षण आणि मनोरंजन प्रदान करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. २०२१-२२ ते २०२५-२६ या वर्षासाठी सरकारच्या आर्थिक व्यवहार समितीने BIND जारी केले आहे. यातून अनेक अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील, असे सरकारने म्हटले आहे.
दूरदर्शन आणि आकाशवाणी प्रसार भारतीद्वारे चालवली जाते. बदललेल्या प्रसारण तंत्रज्ञानासह दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या पायाभूत सुविधांचेही आधुनिकीकरण व्हावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. इन्फ्रा अद्ययावत करण्यासाठी सरकार २५३९ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
अनेक बदल होणार!
दोन्ही कंपन्यांची उपकरणे आणि स्टुडिओ आधुनिक आणि प्रगत तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतील. स्टँडर्ड डेफिनेशनपासून हाय डेफिनिशनपर्यंत प्रसारण केले जाईल. म्हणजेच दूरदर्शनवरील व्हिडिओची गुणवत्ता आता चांगली होणार आहे. तसेच जुने ट्रान्समीटर बदलले जातील. सरकार नवीन एफएम ट्रान्समीटर बसवेल आणि सध्याचे एफएम ट्रान्समीटर अपग्रेड केले जातील. विशेषत: सीमावर्ती भागात आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागात हे अपग्रेड केले जातील.
हेही वाचा – सिंधुदुर्ग-कोल्हापूर प्रवास होणार सुसाट..! ‘या’ कामासाठी २४९ कोटींची मान्यता; पालकमंत्र्यांकडून गूड न्यूज!
Cabinet led by Hon'ble PM Shri @narendramodi ji approves Central Sector ‘Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND)’ Scheme.
This will help modernise India's broadcasting system and widen reach in Left Wing Extremism, border areas. #CabinetDecisions pic.twitter.com/xzD3bjZ3NF
— Jamyang Tsering Namgyal (@jtnladakh) January 4, 2023
मोफत डिश
सरकार देशातील दुर्गम, सीमावर्ती आणि आदिवासी भागात सुमारे ७ लाख डीडी मोफत डिश बसवणार आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारकडून डायरेक्ट टू होम किंवा डीटीएचचा विस्तार केला जाईल. या बदलांमध्ये, अधिक चांगल्या दर्जाची सामग्री (सामग्री) तयार केली जाईल, जेणेकरून ते अधिकाधिक लोकांना आवडेल. जुने स्टुडिओ उपकरणे आणि ओबी व्हॅन बदलण्यात येणार आहेत. कृपया माहिती द्या की सध्या ३६ दूरदर्शन अंतर्गत टीव्ही चॅनेल चालवले जातात. त्यापैकी २८ प्रादेशिक वाहिन्या आहेत. तर आकाशवाणीची ५०० प्रसारण केंद्रे आहेत.
सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात असे म्हटले आहे की, उत्पादन आणि त्यानंतर प्रसारण उपकरणे बसवण्यामध्ये अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. याशिवाय, जेव्हा सामग्रीचा दर्जा सुधारला जाईल आणि वाढेल, तेव्हा देशभरातील टीव्ही, रेडिओ उत्पादन आणि इतर माध्यमांशी संबंधित क्षेत्रातील लोकांना देखील अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल आणि त्यांना त्यांचे कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळेल.