मुंबई : महाराष्ट्रातील जनतेसाठी एक वाईट बातमी समोर आली आहे. महागाईचा तडाखा सहन करणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेला या महिन्यापासून वीज बिलाच्या दरवाढीचाही फटका बसणार आहे. महाराष्ट्रात या महिन्यापासून वीज दरात १० ते २० टक्के वाढ करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगानं वीज कंपन्यांना १ जूनपासून इंधन समायोजन शुल्क (FAC) आकारण्याची परवानगी दिली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, कोरोना विषाणूच्या महामारीमुळं गेल्या दोन वर्षांपासून ग्राहकांकडून शुल्क वसूल करण्यात आलं नव्हत. महाराष्ट्रातील १०.५ लाख बेस्ट, ७ लाख टाटा पॉवर, २९ लाख अदानी इलेक्ट्रिसिटी आणि २.८ कोटी महावितरण ग्राहकांवर याचा परिणाम होणार आहे.
अहवालानुसार, वीज बिलाचे दर १० ते २० टक्क्यांनी वाढू शकतात, ज्यामध्ये निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांचा समावेश आहे. आयात कोळसा आणि वायूवर आधारित वीज केंद्र चालवण्याच्या वाढत्या किमतीमुळं ही वाढ करण्यात येत आहे. या वाढीमुळं ग्राहक चिंतेत आहेत. गेल्या महिन्यात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी भारतात विजेची मागणी वाढत असल्याचं म्हटलं होतं. भविष्यात, विजेची मागणी २०५ गीगावॉट पेक्षा जास्त असू शकते.
हे विधान महत्त्वाचं मानलं जात आहे, कारण वाढत्या तापमानामुळं विजेची मागणी वाढलेली असताना हे विधान आलं आहे. त्यामुळं वीज संकटाची चिंता वाढली आहे. कोळशाचे साठे संपुष्टात आल्यानं आणि अनेक राज्यांनी एसओएस पाठवले आहेत. सरकारनं राज्यांना कोळशाची आयात वाढवण्यास सांगितलं आणि कोल इंडिया लिमिटेडला राज्य डिस्कॉम्स आणि स्वतंत्र वीज उत्पादकांच्या वतीनं निविदा काढण्याचे निर्देश दिले.
आयात केलेल्या कोळशापासून निर्माण होणाऱ्या विजेची किंमतही जास्त आहे. दुसरीकडं गॅसवर आधारित वीज केंद्रांची स्थितीही वेगळी नाही. त्यामुळं वीज कंपन्यांना एफएसीची परवानगी देण्यात आली आहे. एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, आयात कोळशाची समस्या फक्त मुंबई किंवा महाराष्ट्रात नाही. उलट ही समस्या संपूर्ण देशात आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रात पोलिसांना वीज बिलाशी संबंधित फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, ज्यात वीज विभागाचे कर्मचारी म्हणून फसवणूक करणारे ग्राहकांना मेसेज पाठवतात, की थकबाकीमुळे वीज खंडित होऊ शकते. फसवणूक करणाऱ्या ग्राहकांना अॅप डाउनलोड करून पैसे भरण्यास सांगितलं जातं.