Old Pension Scheme In Maharashtra : महाराष्ट्रातील जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठे विधान केले आहे. शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. आगामी विधानपरिषद निवडणुकीच्या प्रचार सभेला संबोधित करताना शिंदे यांनी शनिवारी सांगितले की, राज्याचा शिक्षण विभाग जुनी पेन्शन योजनेचा (OPS) अभ्यास करत आहे.
नुकत्याच झालेल्या दावोस परिषदेत गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांवर स्वाक्षरी करण्याबाबत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना राज्य सरकार स्वतःच्या कामाने उत्तर देईल, असेही शिंदे म्हणाले. शिक्षक व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित शाळा आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, शिक्षण विभाग जुन्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करत आहे.
हेही वाचा – Diabetes : रक्तातील साखरेची पातळी कमी करायचीय? रात्री झोपण्यापूर्वी नक्की करा ‘या’ गोष्टी
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde on Saturday said the state government is positive about the Old Pension Scheme for teachers and government employees. https://t.co/bF0MFfUr90
— Business Standard (@bsindia) January 22, 2023
महाविकास आघाडीवर प्रश्न
दावोस बैठकीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, काही परदेशी कंपन्या थेट गुंतवणूक करण्याऐवजी संयुक्त उपक्रमात जाणे पसंत करतात. त्यामुळे दावोस परिषदेत अनेक उद्योगपती भारतातून आले असले तरी ही केवळ विदेशी गुंतवणूक असेल, असे ते म्हणाले. यापूर्वीच्या महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकारने केलेल्या करारांवरही मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्या सरकारमध्ये काहीही झाले नसल्याचे सांगितले.
जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते. या अंतर्गत, कर्मचार्‍याला पेन्शन म्हणून काढलेल्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम मिळते. तथापि, पेन्शनची रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत अंशदायी आहे, जी २००४ पासून प्रभावी आहे.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!