Minimum Support Price (MSP) : महाराष्ट्र सरकारने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) अंतर्गत किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनांचा अभ्यास आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आदेश जारी केला आहे. ही समिती एमएसपी योजनांचे फायदे शेतकऱ्यांपर्यंत कसे आणि किती प्रमाणात पोहोचत आहेत याचा शोध घेईल आणि अभ्यास करेल. ही समिती कृषी उत्पादन खरेदी प्रक्रिया आणि विद्यमान रचनेचा अभ्यास करेल आणि राज्य सरकारला सूचना आणि शिफारसी देईल.
केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोगादरम्यान २०२५-२६ पर्यंत एकात्मिक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान आशा योजनेचे उद्दिष्ट कृषी उत्पादन खरेदी उपक्रम प्रभावीपणे राबविणे आहे. याअंतर्गत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगली किंमत देण्याबरोबरच, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रित करायच्या आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने पीएम आशा अंतर्गत एमएसपी योजनांचा अभ्यास आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारने आदेशात म्हटले आहे की समिती एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करेल. अहवालात, समिती राज्यभरात एमएसपी योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी काय करण्याची आवश्यकता आहे ते सुचवेल. खरेदी रचनेचे मूल्यांकन केल्यानंतर, समिती राज्य सरकारला सूचना आणि शिफारसी देईल. या समितीचे अध्यक्षपद मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक करतील. तर मुंबईतील नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यातील राज्य विपणन संचालक, पुण्यातील राज्य कृषी विपणन मंडळाचे मुख्य विपणन अधिकारी, हे सदस्य असतील.
या संदर्भात, महाराष्ट्र सरकारच्या राज्य सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने सोमवारी एक सरकारी निर्णय (GR) जारी केला आहे. कृषी उत्पादनांच्या खरेदीसाठी किंमत समर्थन योजना (PSF) आणि किंमत स्थिरीकरण योजना (PSS) हे पीएम आशा अंतर्गत येतात. जीआरमध्ये म्हटले आहे की, ऑक्टोबर २०१८ मध्ये, केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती.
हेही वाचा – Tesla मध्ये काम करण्याची उत्तम संधी, मोदी-मस्क भेटीनंतर भरती, जाणून घ्या सर्वकाही
किमान आधारभूत किमतीवर २५% कृषी उत्पादन खरेदीची हमी
केंद्र सरकार आवश्यक कृषी वस्तूंच्या एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करण्याची हमी देते. शेतकऱ्यांकडून उत्पादन खरेदी करण्याची प्रक्रिया नोडल एजन्सी नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) द्वारे केली जाते. याशिवाय, राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी देखील किमान आधारभूत किमतीवर उत्पादन खरेदी सुलभ करण्यासाठी जबाबदार आहेत. खरेदी प्रक्रियेसह इतर पैलूंवर लक्ष केंद्रित करण्यास एजन्सींना सांगण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये असे म्हटले आहे की राज्यस्तरीय नोडल एजन्सींनी आवश्यक सुविधांनी सुसज्ज खरेदी केंद्रांचे योग्य आयोजन सुनिश्चित करावे आणि प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे. राज्यभरातील एमएसपी योजनांचे सुरळीत कामकाज करण्यासाठी समिती विद्यमान खरेदी रचनेचे मूल्यांकन करेल आणि धोरणांची शिफारस करेल, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!