Property Tax : प्रत्येक मालमत्ता ही करपात्र मालमत्ता आहे. महापालिका क्षेत्रात येणारे कोणतेही घर, जमीन, इमारत, फ्लॅट आदींवर कर भरणे आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीसाठी आयकर भरणे ज्याप्रमाणे आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे स्थावर मालमत्तेवर मालमत्ता कर भरणे आवश्यक आहे. या मालमत्तेच्या मालकाने दरवर्षी किंवा सहामाही आधारावर संबंधित महापालिका संस्थेला हा कर भरावा लागतो. जर तुम्ही हा कर चुकवला तर तुम्हाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल. एखाद्या व्यक्तीने इन्कम टॅक्स चुकवला तर तो सरकारी एजन्सींच्या हाती लागतो त्याचप्रमाणे तुम्हाला हे समजते. त्याचप्रमाणे मालमत्ता कर भरण्यात कसूर केल्यास येथेही अनेक प्रकारचे संकट येऊ शकते.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 (MMC Act) नुसार मालमत्तेवर अनेक गोष्टी जोडून कर आकारला जातो. यामध्ये पाणी कर, मलनिस्सारण कर, सामान्य कर, शिक्षण उपकर, पथ कर आणि सुधार शुल्क यांचा समावेश आहे. काही शहरांमध्ये मालमत्ता कर वर्षातून दोनदा म्हणजे प्रत्येक सहामाहीत भरला जातो, तर काही ठिकाणी तो वर्षातून एकदा वसूल केला जातो.
मालमत्ता कर का आवश्यक?
जर मालमत्ता कर एखाद्या वैयक्तिक मालकाला पाठवला गेला आणि तो वेळेत भरण्यात अयशस्वी झाला, तर त्याच्यावर दंड किंवा व्याज किंवा दोन्हीसह नंतर कर आकारला जाऊ शकतो. त्यासाठी आयुक्तांकडून वॉरंट काढण्यात येणार आहे. जर डिफॉल्टरने 21 दिवसांच्या आत कर भरला नाही तर मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते.
वॉरंट जारी झाल्यास…
मालमत्ता कर न भरल्याबद्दल डिफॉल्ट घोषित केल्यानंतर वॉरंट जारी केल्यास, थकबाकीदार व्यक्ती आपली मालमत्ता विकू शकणार नाही. अशी मालमत्ता हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही किंवा ती गहाण ठेवता येत नाही. सामान्य शब्दात, समजून घ्या की जर तुमचा मालमत्ता कर देय असेल, तर तुम्ही तुमची मालमत्ता विकू शकत नाही किंवा ती कोणाला हस्तांतरित करू शकणार नाही. एवढेच नव्हे, तर ती मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकारही संबंधित महापालिका संस्थेला असतील.
हेही वाचा – Ration Card : रेशन कार्डधारकांसाठी मोठी बातमी..! आता मिळणार ‘डबल’ लाभ; वाचा!
मालमत्ता भाड्याने असेल तर…
जर एखादी मालमत्ता भाड्यावर असेल आणि तिचा मालक कर भरण्यात अपयशी ठरला तर अशा परिस्थितीत भाडेकरू घराचा मालक मानला जाईल आणि त्याला मालमत्ता कर भरावा लागेल. जोपर्यंत तो भाड्याने राहतो तोपर्यंत तो मालमत्ता कर भरत राहील. भाडेकरूने कर भरला नाही, तर त्याच्याकडून कर वसूल करण्याचा अधिकार महापालिकेला असेल.
केवळ मालमत्ता कर थकबाकीदाराचे घर जप्त केले जाणार नाही, तर त्याच्याशी संबंधित इतर वस्तू व वस्तू जप्त करून त्याची विक्री करून कर वसूल करण्याचे अधिकारही महापालिकेला असतील. एवढेच नाही तर अशा व्यक्तीविरुद्ध न्यायालयात खटलाही दाखल केला जाईल आणि काही परिस्थितीत त्याला तुरुंगातही पाठवले जाऊ शकते.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!