Bihar Special Category : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासह सर्व नेते विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत. रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जेडीयूचे कार्याध्यक्ष संजय कुमार झा यांनीही विशेष दर्जाची मागणी केली. मात्र ही मागणी पूर्ण होणार नाही. सोमवारी संसदेच्या कामकाजादरम्यान अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देता येणार नाही. बिहारच्या झांझारपूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रामप्रीत मंडल यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला त्यांनी हे लेखी उत्तर दिले आणि बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा का दिला जाऊ शकत नाही हे देखील स्पष्ट केले.
आर्थिक विकास आणि औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी बिहार आणि इतर सर्वात मागास राज्यांना विशेष दर्जा देण्याचा सरकारचा विचार आहे का आणि जर असा कोणताही प्रस्ताव नसेल तर त्याची कारणे काय आहेत, असा प्रश्न जेडीयू खासदार रामप्रीत मंडल यांनी विचारला होता.
रामप्रीत मंडल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले, की नियोजन सहाय्यासाठी विशेष श्रेणीचा दर्जा यापूर्वी राष्ट्रीय विकास परिषदेने (NDC) विशिष्ट आव्हानांचा सामना करणाऱ्या राज्यांना दिला होता. या आव्हानांमध्ये डोंगराळ आणि कठीण भूप्रदेश, कमी लोकसंख्येची घनता आणि/किंवा आदिवासी लोकसंख्येचा महत्त्वाचा वाटा, शेजारील देशांच्या सीमेवरील मोक्याचे स्थान, आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांचे मागासलेपण आणि राज्याच्या वित्तव्यवस्थेचे अव्यवहार्य स्वरूप यांचा समावेश होतो.
हेही वाचा –सरकारी कर्मचाऱ्यांना RSS च्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची परवानगी!
या सर्व बाबींचे सर्वंकष मूल्यमापन करून विशेष दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री चौधरी यांनी सांगितले. 2012 मध्ये आंतर-मंत्रालय गटाने (IMG) विशेष श्रेणीचा दर्जा मिळावा यासाठी बिहारच्या विनंतीचे मूल्यमापन केले होते, असेही ते म्हणाले. विद्यमान NDC निकषांवर आधारित बिहार या दर्जासाठी पात्र नाही असा निष्कर्ष IMG ने काढला.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!