Unified Pension Scheme : जुनी पेन्शन म्हणजेच OPS आणि नवीन पेन्शन स्कीम म्हणजेच NPS वरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने युनिफाइड पेन्शन स्कीमचा (UPS) तपशील देशासमोर मांडला. या योजनेनंतर जुना वाद संपुष्टात येईल, असे मानले जात आहे. मात्र देशातील अनेक कर्मचारी संघटना सरकारच्या नवीन यूपीएस प्रणालीला विरोध करत आहेत. त्यांच्या मते या प्रणालीमध्ये अनेक लूप होल आहेत. अशा परिस्थितीत हे लोक केवळ OPS ला न्याय देत आहेत. याला विरोध का होतोय, ते जाणून घेऊया.
सरकारने निर्णय का घेतला?
पेन्शन हा सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दा आहे. नवीन पेन्शन योजनेत लोकांचा पैसा सुरक्षित नव्हता. लोकांचा पैसा बाजारात आणि इतरत्र गुंतवला जातो. त्यामुळे सर्व प्रकारची आंदोलने संपवण्यासाठी सरकारने आता नवी यंत्रणा आणली आहे. मात्र आता यालाही विरोध सुरू झाला आहे. तज्ञांच्या मते, देशात 60 कोटी कामगार आहेत, त्यापैकी केवळ 1.8 कोटी लोक सरकारी सेवेत आहेत. तर इतर देशांमध्ये त्याची संख्या जास्त आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या पेन्शन बजेटमध्येही सातत्याने वाढ होत आहे. सरकारला याला सामोरे जायचे असेल तर देशातील निवृत्तीचे वय वाढवायला हवे.
निवृत्तीचे वय वाढवणे हाच उपाय!
देशात आतापर्यंत फक्त 1930 ची व्यवस्था लागू आहे. तर 1930 च्या दशकात लोक लवकर काम करणे बंद करायचे. आता माणसांचे वय वाढले आहे. बदलत्या वातावरणामुळे लोक आता 60-70 वर्षे काम करतात. तर निवृत्तीचे वय अद्याप 58 वर्षे आहे. त्यामुळे सरकारचे पेन्शन बजेट कमी होणार आहे. हीच पेन्शन सध्या फक्त संघटित क्षेत्रात उपलब्ध आहे. असंघटित क्षेत्रासाठीही याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. आता जाणून घेऊया नवीन प्रणालीमध्ये कोणते लूप होल आहे ज्यामुळे त्याला विरोध होत आहे.
किमान 25 वर्षे सेवा
सरकारच्या या नवीन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, तुम्हाला UPS मध्ये खात्रीशीर पेन्शनसाठी किमान 25 वर्षे सेवा पूर्ण करावी लागेल. अशा स्थितीत सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे असेल तर वयाच्या 35व्या वर्षापर्यंत सरकारी नोकरीत जावे लागेल. अन्यथा तुमची पेन्शन किमान पेन्शननुसार समायोजित केली जाईल.
जात घटक
यूपीएस प्रणालीतील दुसरा सर्वात मोठा प्रश्न जातीचा घटक आहे. वास्तविक, अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वयात सवलत मिळते. अनेक राज्यांमध्ये सरकारी सेवेत रुजू होण्याचे वय 40 वर्षांपर्यंत आहे, त्यानंतर त्यांना खात्रीशीर पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही.
कोणतेही कर लाभ नाहीत
सरकारने युनिफाइड पेन्शन स्कीमची घोषणा केली आहे पण त्यात टॅक्स सवलती मिळतील की नाही याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. तर नवीन पेन्शन योजनेत कर सवलतीचा लाभ मिळत होता. नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत, जेव्हा एखादा कर्मचारी निवृत्तीनंतर पैसे काढतो तेव्हा त्याच्या रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम करमुक्त असते. उर्वरित 40 टक्के रकमेवर पगारानुसार कर भरावा लागणार होता. यूपीएसमध्ये अद्याप याबाबत कोणताही उल्लेख आलेला नाही.
हेही वाचा – पाकिस्तानात मोठा अटॅक! बसमधून प्रवाशांना खाली उतरवलं, 23 जणांना गोळ्या घातल्या
एकूणच मोदी सरकारने युनिफाइड पेन्शन स्कीम म्हणजेच यूपीएसची घोषणा करून कर्मचाऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचा मोठा जुगार खेळला आहे. याद्वारे सरकारने चार राज्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधकांकडून मोठा मुद्दा हिसकावून घेतला आहे. मात्र आता कर्मचारी संघटना त्याला विरोध करत आहेत. UPS हे जुन्या पेन्शन योजना OPS सारखे आहे. ते 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. राज्य सरकारेही इच्छित असल्यास ही योजना लागू करू शकतात.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!