अदानींच्या साम्राज्याला हलवून टाकणारा ‘हिंडेनबर्ग रिपोर्ट’ आहे तरी काय?

WhatsApp Group

24 जानेवारी 2023 ही सामान्य लोकांसाठी फक्त एक तारीख आहे, परंतु अदानी समूहासाठी तो एक अशुभ दिवस आहे. गेल्या वर्षी 24 जानेवारी रोजी, अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडेनबर्गने एक वादळ निर्माण केले, ज्याने अदानींच्या अर्ध्याहून अधिक संपत्ती गिळंकृत केली. हिंडेनबर्गचे हे नाव आता भारतीयांसाठी नवीन राहिलेले नाही. हे नाव रस्त्यापासून संसदेपर्यंत ऐकू गेले. हे नाव प्रत्येकांच्या ओठांवर लोकप्रिय झाले. कारण अमेरिकन शॉर्ट सेलर कंपनीने (Hindenburg Report About Adani Group In Marathi) त्या भारतीय उद्योगपतीकडे बोट दाखवले होते, जो सरकारच्या जवळ असल्याचा आरोप आहे. विरोधकांनी त्यांच्या नावाने सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला. याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे सोपवण्यास नकार दिला. सेबीला तपास अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.

23 जानेवारी 2023 ही तारीख आहे जेव्हा अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडेनबर्गने ट्वीट करून खळबळ उडवून दिली. हिंडेनबर्गने 106 पानांचा अहवाल प्रसिद्ध केला, त्यानंतर अदानी समूहाचे संपूर्ण वातावरण बदलले. अदानींविरोधात तयार केलेल्या अहवालात हिंडेनबर्गने 32000 शब्दांनी अदानींचे संपूर्ण साम्राज्य हादरवून सोडले. हा अहवाल आल्यानंतर गौतम अदानी यांच्या संपत्तीत घसरण झाली, महिनाभरापूर्वीपर्यंत जगातील टॉप 3 श्रीमंतांच्या यादीत असलेले अदानी हा अहवाल आल्यानंतर जगातील टॉप 25 श्रीमंतांच्या यादीतून बाहेर पडले. या अहवालामुळे अदानींचा पाया हादरला.

हिंडेनबर्गच्या रिपोर्टमध्ये काय होते?

आपल्या अहवालात, अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्मने अदानी ग्रुपवर त्याच्या शेअर्सचे जास्त मूल्यमापन केल्याचा आरोप केला आहे. अहवालात म्हटले आहे की अदानी शेअर्स 85 टक्के ओव्हरव्हॅल्युड आहेत. हिंडेनबर्गने आरोप केला, आहे की अदानी समूह शेल कंपन्या तयार करून त्यांच्या स्टॉकमध्ये फेरफार करत आहे आणि फसवणूक करत आहे. अमेरिकन फर्मने आरोप केला, की अदानी कुटुंबाच्या मॉरिशस ते संयुक्त अरब अमिरातीपर्यंत टॅक्स हेवन देशांमध्ये अनेक शेल कंपन्या आहेत, ज्यांच्या मदतीने ही कंपनी भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्ड्रिंगसारख्या गोष्टी करते. या शेल कंपन्यांच्या मदतीने अदानी निधीची उधळपट्टी करते. अहवालात अदानींच्या कर्जावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या अहवालात अदानी यांच्या कुटुंबाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्याच्यावर कस्टम करचोरी, बनावट आयात दस्तऐवज आणि अवैध कोळसा आयात केल्याचा आरोप होता. हिंडेनबर्ग यांनी आरोप केला की अदानी समूहाने शेअर्स ऑफर करण्यासाठी परदेशातून कुटुंबाचे पैसे गुंतवले. समुहाने फसवणूक करून पैसे पाठवले आणि त्याची उलाढाल अतिशयोक्ती केली.

अदानींचे क्रॅश लँडिंग

या अहवालानंतर अदानी यांनी 406 पानांचे स्पष्टीकरण सादर केले. कंपनीने 20 हजार कोटी रुपयांचा पूर्ण सदस्यता घेतलेला एफपीओ रद्द केला. या अहवालानंतर समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांची संपत्ती 120 अब्ज डॉलरवरून 39.9 अब्ज डॉलरवर आली आहे. कंपनीचे मार्केट कॅप $100 बिलियनवर घसरले. अदानीचे शेअर्स सर्वात वाईट टप्प्यात पोहोचले. अदानी समभागांचे मूल्य 85 टक्क्यांनी घसरले. अदानी यांना त्यांच्या गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकण्यासाठी परदेशात रोड शो करावे लागले. अदानी यांच्या प्रकरणाचे पडसाद संसदेतही उमटले. अदानी प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी रस्त्यावरून संसदेपर्यंत गदारोळ केला.

हिंडेनबर्गच्या खुलाशानंतर अदानींच्या कर्जावर आणि एलआयसीच्या गुंतवणुकीवरही प्रश्न उपस्थित झाले होते. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर एसबीआय आणि एलआयसीच्या शेअर्समध्येही घसरण सुरू झाली. एसबीआय, पीएनबीसह सर्व कर्जदार पुढे आले आणि त्यांनी अदानी समूहाला दिलेल्या कर्जाबाबत आपला अहवाल दिला आणि त्यांच्या कर्जाला धोका नसल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीनेही गुंतवणूकदारांचे पैसे सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट केले. या अहवालानंतर जागतिक स्तरावर अदानींची प्रतिमा खराब होऊ लागली. क्रेडिट सुईसने जामिनासाठी अदानीचे बाँड घेण्यास नकार दिला. यानंतर हे प्रकरण सेबीपर्यंत पोहोचले.

हेही वाचा – VIDEO : प्लॅन करून OUT कसं करायचं हे विराट-सिराजने दाखवलं, पाहा मार्को जानसेनची विकेट!

हिंडेनबर्ग यांच्या आरोपानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अदानींच्या विरोधात चौकशीसाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने बाजार नियामक सेबीला 2 मार्च 2023 रोजी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सहा सदस्यांची तज्ज्ञ समितीही स्थापन केली. मे 2023 मध्ये, न्यायालयाने सेबीला तीन महिन्यांत तपास पूर्ण करून स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने 24 नोव्हेंबर रोजी या तपासावरचा निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना २७ नोव्हेंबरपर्यंत लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आज न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल दिला.

‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

Leave a comment