वित्त आयोग म्हणजे काय? या आयोगाचे काम काय? जाणून घ्या सर्व माहिती

केंद्र सरकारने 16 व्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांची घोषणा केली. सरकारने प्राध्यापक अरविंद पनगरिया यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. अरविंद पनगरिया हे NITI आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आहेत. 16व्या वित्त आयोगाची जबाबदारी कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक अरविंद पनगरिया यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. 16वा वित्त आयोग ऑक्टोबर 2025 पर्यंत राष्ट्रपतींना आपला अहवाल सादर करेल. या 16व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 या पाच वर्षांसाठी वैध असतील. चला जाणून घेऊया काय आहे हा वित्त आयोग (Finance Commission In Marathi) आणि त्याचे कार्य काय आहे.

वित्त आयोग किंवा फायनान्स कमिशन ही एक संवैधानिक संस्था आहे, जी राज्यघटनेच्या कलम 280 नुसार स्थापन झाली आहे. दर पाच वर्षांनी हे कमिशन तयार होते. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये पैसे कसे वाटले जातील, दोघांमध्ये किती विभागणी केली जाईल हे वित्त आयोग पाहतो. यावर शिफारशी करतो. वित्त आयोग केंद्र आणि राज्यांमध्ये करांच्या वितरणाची शिफारस करतो आणि त्यांच्यामध्ये करांच्या वितरणासाठी फ्रेमवर्क ठरवतो. मात्र, केंद्र सरकार कोणत्याही कामाची जबाबदारी वेळोवेळी वित्त आयोगाकडे सोपवू शकते. वित्तीय संघराज्य बळकट करण्यापासून सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यापर्यंतच्या मुद्द्यांवर सरकारला सल्ला देण्याची वित्त आयोगाची जबाबदारी आहे.

वित्त आयोगाची भूमिका

वित्त आयोगात एका अध्यक्षाशिवाय आणखी 4 सदस्य आहेत. चार सदस्यांपैकी एकाला उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असणे बंधनकारक आहे. तर एका सदस्याची निवड संसदेद्वारे केली जाते. त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे. वित्त आयोगाची फक्त दोन मुख्य कार्ये आहेत. पहिले व्हर्टिकल डिवॉल्युशन आणि दुसरे हॉरिझॉन्टल डिवॉल्युशन. सोप्या भाषेत समजल्यास, व्हर्टिकल डिवॉल्युशन म्हणजे गोळा केलेला कर केंद्र आणि राज्यांमध्ये कसा वितरित केला जावा. तर हॉरिझॉन्टल डिवॉल्युशन म्हणजे राज्यांमध्ये करांचे वाटप कसे करायचे. वित्त आयोग केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील संघर्ष कमी करून सहकार्य वाढविण्याचे काम करतो. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आयोगाच्या शिफारशी केवळ सल्लागार आहेत. म्हणजे आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यास केंद्र सरकार बांधील नाही. मात्र, कोणतेही ठोस कारण नसताना आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यास नकार देणे म्हणजे राज्यघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे.

हेही वाचा – ‘या’ 25 लोकांना Toll Tax भरावा लागत नाही, त्यांना भारतात कुठेही फिरता येतं!

केंद्र आणि राज्यांमधील कराच्या विभाजनाव्यतिरिक्त, वित्त आयोग ‘अनुच्छेद 275 अंतर्गत केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या मदतीची रक्कम’ यासाठी ‘ग्रँट इन एड’ फॉर्म्युला तयार करतो. त्याच वेळी, राज्यांच्या एकत्रित निधीला बळकट करण्यासाठी शिफारसी देण्याची जबाबदारी वित्त आयोगाची आहे. याशिवाय आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधीचे व्यवस्थापन करणे हेही वित्त आयोगाचे काम आहे.

आयोगासमोरील आव्हाने

कोरोना महामारीनंतर 16 व्या वित्त आयोगाची स्थापना होत आहे, त्यामुळे आयोगासमोर अनेक आव्हाने आहेत. 16 व्या वित्त आयोगावर उच्च व्याज व्यवस्थेचा समतोल साधण्याची आणि जागतिक मंदीमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची जबाबदारी आहे.

‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!