Kerala Budget 2024 : केरळ सरकारने आपला 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. केरळ सरकारचे अर्थमंत्री के एन बालगोपाल यांनी सोमवारी सभागृहात सरकारचा लेखाजोखा मांडला. सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी भेटवस्तूंचा वर्षाव केला, तर दारू पिणाऱ्यांना चांगलाच धक्का दिला. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी गुंतवणुकीवर भर देत सरकारने पुढील तीन वर्षांत 3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणण्याची घोषणा केली, तर कृषी क्षेत्रासाठी 1698.30 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत सरकारने रबराची किमान आधारभूत किंमत 180 रुपये केली आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने गुंतवणुकीवर भर देण्याबाबत बोलले. सरकारने वित्तीय तूट 3.4 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर केरळचा जीडीपी 3.4 टक्के असण्याचा अंदाज आहे.
केरळ अर्थसंकल्प 2024 चे प्रमुख मुद्दे
- केरळच्या अर्थसंकल्पात गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देण्यात आला. अर्थमंत्री के बालगोपाल म्हणाले की, येत्या तीन वर्षांत 3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
- पर्यटनासाठी 351 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विझिंजम आणि कोचीन बंदरांच्या विकासावर भर.
- कोची, पलक्कड आणि कन्नूरमध्ये औद्योगिक कॉरिडॉर बांधण्याचा प्रस्ताव.
- पर्यटन क्षेत्रासाठी 5,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली जाईल.
- अत्यंत गरिबी निर्मूलनासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद.
- सहकार क्षेत्रासाठी 134.42 कोटी रुपयांची घोषणा.
- सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी सरकारने 553.31 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
- कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारने पारंपरिक कृषी क्षेत्रासाठी 1698 कोटी रुपयांची तरतूद केली.
- सरकारने वीज महाग केली आहे. सरकारने विजेवरील कर 6 पैशांवरून 10 पैशांवर वाढवला.
- न्यायालयाशी संबंधित शुल्क महाग झाले.
- महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने सरकारी दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने त्यात प्रति बाटली 10 रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.
- दारूच्या वाढीमुळे सरकारला 200 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे.
- सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची घोषणा केली. सरकारने एप्रिलमध्ये सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी डीएचा हप्ता जारी करण्याचा निर्णय घेतला.
- महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने जमीन आणि इमारत भाडेकरारांसाठी मुद्रांक शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- सरकारने नोव्हेंबर 2025 पर्यंत गरिबीच्या गर्तेत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
हेही वाचा – HDFC Bank ‘या’ सहा बँकांमध्ये हिस्सेदारी खरेदी करणार, RBI ची मंजुरी
काय महाग झाले?
- भाडेपट्टी मुद्रांक शुल्क
- दारू
- वीज
- कोर्ट फी
स्वस्त काय झाले?
ऑल इंडिया टुरिस्ट बसवरील कर कमी करण्यात आला आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!