Inflation : अलिकडेच किरकोळ आणि घाऊक महागाईचे आकडे समोर आले आहेत. देशात किरकोळ महागाई ९० बेसिस पॉइंट्सपेक्षा जास्त घटली. त्यामुळे देशातील किरकोळ महागाईचा दर ५ महिन्यांच्या नीचांकी ४.३१ टक्क्यांवर आला. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या आरबीआय एमपीसी बैठकीनंतर, आरबीआय गव्हर्नर यांनी सांगितले होते की चालू आर्थिक वर्षात देशाचा सरासरी महागाई दर ४.८ टक्के असू शकतो. आता जानेवारीमध्ये देशातील महागाई दर सरासरी महागाईपेक्षा कमी झाला आहे आणि फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यातही महागाई दर कमी होण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत एप्रिलमध्ये होणाऱ्या बैठकीत पुन्हा एकदा व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता आहे.
एप्रिलमध्ये रेपो रेटमध्ये कपात होण्याची शक्यता
सेंट्रम इन्स्टिट्यूशनल रिसर्चच्या अहवालानुसार, जानेवारीमध्ये किरकोळ महागाईत झालेल्या अलीकडील घसरणीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) जवळच्या भविष्यात दरांमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्स (bps) कपात करण्यास पुरेशी जागा देऊ शकते. अहवालात म्हटले आहे की २०२५ च्या आर्थिक वर्षात महागाई सरासरी ४.८ टक्के राहील अशी आमची अपेक्षा आहे. चलनवाढीतील या तीव्र मंदीमुळे आरबीआयला २५ बेसिस पॉइंटने दर कमी करण्यास पुरेशी जागा मिळेल. अहवालानुसार, गेल्या महिन्यात महागाईत झालेली घट प्रामुख्याने अन्नपदार्थांच्या, विशेषतः भाज्यांच्या किमतीत झालेल्या घसरणीमुळे झाली. ताज्या भाज्या आणि डाळी बाजारात येताच महागाईचा दबाव आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – शेतीला खत-पाण्याची गरज कधी आहे, हे सांगणारं यंत्र, ४० टक्क्यांनी कमी करणार खर्च
अहवालात असे सूचित केले आहे की या ट्रेंडमुळे आर्थिक वर्ष २५ साठी एकूण महागाई सरासरी ४.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यास मदत होईल. जानेवारीमध्ये, मुख्य किरकोळ किरकोळ ग्राहक मूल्य निर्देशांक (CPI) डिसेंबर २०२४ मध्ये ५.२ टक्क्यांवरून ४.३ टक्क्यांवर घसरला. या घसरणीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे अन्नधान्याच्या किमतीत २३७ बेसिस पॉइंट्सची लक्षणीय घट. वर्ष-दर-वर्ष, अन्न आणि पेये (एफ अँड बी) महागाई जानेवारीमध्ये डिसेंबरमध्ये ७.७ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांवर घसरली. भाज्यांच्या किमतीत झालेल्या घसरणीने एकूण महागाई कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, कारण ताज्या उत्पादनांमुळे किमतीवरील दबाव कमी होण्यास मदत झाली.
अहवालात म्हटले आहे की, सध्या महागाईची चिंता कमी झाल्यामुळे, आरबीआयकडे आर्थिक वाढीला पाठिंबा देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी अधिक लवचिकता असेल. घसरणाऱ्या रुपयावर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे कारण त्याचा देशांतर्गत चलनवाढीवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) त्यांच्या ताज्या बैठकीत “तटस्थ” भूमिका कायम ठेवली, असे सूचित केले की भविष्यातील दर कपात येणाऱ्या समष्टि आर्थिक डेटावर अवलंबून असेल. जर महागाई नियंत्रणात राहिली तर, आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देण्यासाठी आरबीआय २५ बेसिस पॉइंटची दर कपात करण्याचा विचार करू शकते.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!