Assam Scraps 89 Year Old Law | आसाम सरकारने मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा 1935 रद्द केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 89 वर्षे जुना कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेवटी हा कायदा काय होता, मुस्लिमांसाठी त्यात काय तरतुदी होत्या आणि सरकारने तो रद्द करण्याचा निर्णय का घेतला, हे जाणून घेऊया.
आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा 1935 मध्ये आणला गेला. ज्यामध्ये मुस्लिमांच्या विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी करण्याची तरतूद आहे. 2010 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. ‘स्वैच्छिक’ शब्दाच्या जागी ‘अनिवार्य’ हा शब्द जोडला गेला. या दुरुस्तीद्वारे आसाममध्ये मुस्लिमांच्या विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
या कायद्यात कोणत्याही मुस्लिम व्यक्तीला विवाह आणि घटस्फोटाच्या नोंदणीसाठी राज्याला परवाना देण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. हा परवाना फक्त मुस्लिम निबंधकांनाच जारी केला जाऊ शकतो, जे सरकारी कर्मचारी आहेत. या कायद्यात मुस्लिमांकडून निकाह आणि तलाकशी संबंधित अर्जांची प्रक्रिया आणि तरतुदींचा तपशीलवार उल्लेख आहे.
हेही वाचा – आता एकटी महिलाही होऊ शकणार आई..! केंद्र सरकारचा सरोगसीच्या नियमांमध्ये बदल
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी हा कायदा रद्द करणे हे बालविवाह बंदीच्या दिशेने उचललेले पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, या कायद्यात अशा तरतुदी आहेत, ज्यामुळे अल्पवयीन मुलांनाही लग्न करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्यांचे वय 18 किंवा 21 वर्षे नसले तरीही, जे भारतात लग्नाचे कायदेशीर वय आहे.
कायद्यावर आक्षेप का होता?
आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा 1935 सांगतो, की जर मुलगा किंवा मुलगी किंवा दोघेही अल्पवयीन असतील तर त्यांचे कायदेशीर पालक त्यांच्या वतीने घटस्फोट किंवा निकाहच्या नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात. राज्य सरकार या तरतुदीला बालविवाहाला प्रोत्साहन देणारी ठरत होते. आता हा कायदा संपुष्टात आल्यानंतर विशेष विवाह कायद्याच्या तरतुदीनुसार मुस्लिमांना त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करावी लागणार आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!