India To Impose Laptop Import Restrictions : भारत जानेवारीनंतर लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणकांच्या आयातीवर मर्यादा घालू शकतो. सरकारी सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. ॲपलसारख्या कंपन्यांना भारतात उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. जर ही योजना अंमलात आणली गेली, तर त्याचा $8 ते $10 अब्ज आयटी हार्डवेअर उद्योगावर परिणाम होऊ शकतो आणि भारताच्या आयटी हार्डवेअर मार्केटची स्थिती बदलू शकते, जी सध्या मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे.
गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारची आयात बंदीची योजना आखण्यात आली होती, परंतु कंपन्यांचा विरोध आणि अमेरिकेच्या दबावामुळे ती मागे घेण्यात आली होती. तेव्हापासून भारत आयातीवर लक्ष ठेवून आहे आणि आता कंपन्यांना पुढील वर्षासाठी नवीन आयात परवानग्या घेण्यास सांगण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने उद्योगाला बदल करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला आहे, असा विश्वास आहे. एका सूत्राने सांगितले की, भारत सरकार पुढील आठवड्यापासून सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा सुरू करेल. गरज भासल्यास आयातबंदी लागू करण्यास काही महिन्यांचा विलंब होऊ शकतो.
भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) नवीन आयात मंजुरी प्रणालीवर काम करत आहे, ज्या अंतर्गत कंपन्यांना त्यांच्या आयातीसाठी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. सध्या कंपन्या ऑनलाइन नोंदणीनंतर हवे तितके लॅपटॉप आयात करू शकतात. हा उद्योग HP, Dell, Apple, Lenovo आणि Samsung सारख्या मोठ्या ब्रँडद्वारे नियंत्रित केला जातो आणि भारताची दोन तृतीयांश मागणी आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते, ज्याचा मोठा भाग चीनमधून येतो. लॅपटॉपसह भारताचे आयटी हार्डवेअर मार्केट सुमारे $20 अब्ज मूल्याचे आहे, ज्यापैकी $5 अब्ज देशांतर्गत उत्पादित केले जातात.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कमी दर्जाची उपकरणे रोखण्यासाठी सरकार ‘अनिवार्य नोंदणी आदेश’ अंतर्गत लॅपटॉप, नोटबुक आणि टॅब्लेटसाठी किमान गुणवत्ता मानकांचा विचार करत आहे. फेडरल इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाने या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला. व्यापार मंत्रालयाने सांगितले की, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय आणि इतर संबंधित पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर आयात व्यवस्थापन प्रणालीबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल.
हेही वाचा – Video : सरफराज खानचे तडाखेबंद शतक! संघाला गरज असताना खेळला, आता सामना पालटणार?
या निर्णयाचा फायदा डिक्सन टेक्नॉलॉजीसारख्या कंपन्यांना होऊ शकतो, ज्यांनी भारतात लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटर तयार करण्यासाठी HP सारख्या जागतिक कंपन्यांशी करार केले आहेत. भारताच्या एकूण मागणीपैकी 15 टक्के मागणी पूर्ण करण्याचे डिक्सनचे उद्दिष्ट आहे.
वृत्तानुसार, भारताच्या देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेनुसार आयातीची मर्यादा निश्चित केली पाहिजे. भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्र्यांनी गेल्या वर्षी सांगितले की Acer, Dell, HP आणि Lenovo सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी आयटी हार्डवेअरसाठी भारताच्या प्रमुख प्रोत्साहन योजनेत भाग घेतला आहे. बहुतांश कंपन्या उत्पादन सुरू करण्यास तयार आहेत. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी भारताने सुमारे $2.01 अब्ज डॉलर्सची सबसिडी दिली आहे.
काउंटरपॉईंटच्या अहवालानुसार, 2024 च्या पहिल्या पाच महिन्यांत परदेशी बनावटीच्या लॅपटॉपच्या आयातीत 4% ने घट झाली आहे, तर Lenovo आणि Acer सारख्या कंपन्यांनी एंट्री-लेव्हल लॅपटॉपसाठी भारतात असेंब्ली वाढवली आहे. सायबर हल्ले आणि डेटा चोरीच्या वाढत्या चिंतेमुळे भारत काही काळापासून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दळणवळण उपकरणांसाठी “विश्वसनीय स्त्रोतांवर” भर देत आहे. 2022 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, सर्व्हरसारख्या संप्रेषण तंत्रज्ञानासाठी भारताने परदेशावरील आपले अवलंबित्व कमी केले पाहिजे. भारत एप्रिल 2025 पासून सर्व CCTV कॅमेऱ्यांसाठी “आवश्यक सुरक्षा मानकांची” चाचणी अनिवार्य करेल.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!