Laptops-Computers Import Ban : केंद्र सरकारने गुरुवारी मोठा निर्णय घेत लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. HSN 8741 श्रेणी अंतर्गत देशात येणाऱ्या उत्पादनांवर ही बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर असलेले कॉम्प्युटर आणि सर्व्हर देखील समाविष्ट आहेत. या संदर्भात अधिसूचना जारी करताना वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या बंदी असलेल्या वस्तूंच्या आयातीसाठी वैध परवाना घेणे आवश्यक असेल.
चीनसाठी मोठा धक्का
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, HSN 8741 अंतर्गत येणारे लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन वैयक्तिक संगणक आणि अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर संगणक आणि सर्व्हरची आयात तत्काळ प्रभावाने प्रतिबंधित आहे. या प्रतिबंधित वस्तूंच्या आयातीला वैध परवान्यानुसारच परवानगी दिली जाईल. यामध्ये ई-कॉमर्स पोर्टलद्वारे किंवा पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे खरेदी केलेले संगणक देखील समाविष्ट आहेत. या वस्तूंची आयात लागू शुल्क भरण्याच्या अधीन असेल.
आतापर्यंत HSN 8741 अंतर्गत लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन वैयक्तिक संगणक आणि इतर वस्तू आयात करणे सोपे होते, परंतु आता सरकारने मेक इन इंडियावर जोर देत त्यावर बंदी घातली आहे. दुसरीकडे, हा चीनसाठी एक धक्का मानला जाऊ शकतो, कारण तेथील इलेक्ट्रॉनिक्सची बाजारपेठ खूप मोठी आहे आणि अशा इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सची विक्री करणाऱ्या सर्व मोठ्या कंपन्या चीनसारख्या देशातूनच भारताला पुरवठा करतात.
#Government imposes restrictions on #import of #laptops, #tablets, #computers, says Directorate General of Foreign Trade (#DGFT) pic.twitter.com/tPAv0GjzF2
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) August 3, 2023
आयातीसाठी अट
वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की सरकारने बंदी घातलेल्या या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंना आयात केलेल्या वस्तूंचा वापर केवळ नमूद केलेल्या उद्देशांसाठीच केला जाईल या अटीसह आयात करण्यास परवानगी दिली जाईल. म्हणजेच ते विकले जाणार नाहीत. यासोबतच सांगितलेले उत्पादन एकतर वापरण्यापलीकडे नष्ट केले जाईल किंवा त्याचा उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा निर्यात केला जाईल.
हेही वाचा – कर्जदार मृत्यू पावल्यास वसुलीचे काय? बँक कोणाकडून घेते पैसा?
देशात मेक इन इंडियावर भर दिला जात असताना इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित या वस्तूंबाबत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. वेळोवेळी सुधारित केलेल्या बॅगेज नियमांतर्गत आयातीवर हे निर्बंध लागू होणार नाहीत, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. वास्तविक, भारतीय हद्दीत प्रवेश करणाऱ्या किंवा देशाबाहेर जाणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला सीमाशुल्कातून जावे लागते.
सरकारने हा मोठा निर्णय का घेतला?
सरकारच्या या निर्णयामागील कारणांचा उल्लेख करून, मेक इन इंडिया उपक्रमाला चालना देण्यासाठी म्हणजेच स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणकांच्या आयातीवर तात्काळ बंदी घालण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. दुसऱ्या शब्दांत, केंद्राचे हे पाऊल इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करून जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.
किंबहुना, सरकार ऑटोमोबाईलपासून तंत्रज्ञानापर्यंत सर्वच क्षेत्रात स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यावर भर देत आहे. यासह, या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालून, परदेशी बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करून स्थानिक उत्पादन क्षमतांना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
गेल्या एप्रिल-जून तिमाहीत, इलेक्ट्रॉनिक्स आयाती (ज्यामध्ये या बंदी घातलेल्या उत्पादनांचा समावेश होता) $19.7 बिलियन झाली, जी एका वर्षापूर्वीच्या याच कालावधीत 6.25 टक्क्यांनी वाढली आहे. मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे माजी महासंचालक अली अख्तर जाफरी यांसारख्या उद्योग तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हा उपाय स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारची दृढ वचनबद्धता दर्शवतो.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!