बिल्डर आणि विकासकांच्या चुका आणि मनमानीमुळे देशभरात घरे किंवा फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांना तोटा सहन करावा लागत आहे. अनेकदा विकासक दिवाळखोरी झाल्यास परतावा देण्यास उशीर करतात किंवा सोडून देतात. पण, आता असे होणार नाही. सरकार या प्रश्नाबाबत गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे, त्यामुळे आता घर खरेदीदारांना विकासकांकडून डिफॉल्ट झाल्यास त्यांना सहज परतावा मिळू शकणार आहे. विशेष म्हणजे त्यांना फ्लॅट किंवा रिफंडसाठी वारंवार रेराला भेट द्यावी लागणार नाही. यासाठी केंद्रीय शहरी विकास आणि गृहनिर्माण मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या रेराला एक नवीन ॲडव्हायजरी जारी केली आहे.
ET अहवालानुसार, गृहनिर्माण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाला (RERA) पुनर्प्राप्ती यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यास सांगितले आहे. सल्लागारात, मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या RERA ला त्यांच्या नियमांनुसार गुजरात RERA च्या धर्तीवर वसुलीची प्रणाली तयार करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये रेरालाही वसुली अधिकारी नेमण्यास सांगितले आहे.
या तीनही सूचनांचा विचार करून मंत्रालयाने ही सूचना जारी केली आहे. नुकतीच केंद्रीय सल्लागार समितीच्या अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीची दुसरी बैठक झाली, ज्यामध्ये मंत्रालयाने गुजरात मॉडेलचा अवलंब करण्याबाबत चर्चा केली. घर खरेदीदारांना परतावा रक्कम वेळेवर दिली जाईल याची खात्री करणे या रिफंड सिस्टमची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा – शेतकऱ्यांना स्वस्तात कर्ज..! WDAR चा सरकारी बँकेशी करार, जाणून घ्या डिटेल्स
RERA आदेशानंतरही घर खरेदीदारांना वेळेवर परतावा मिळत नसल्याच्या देशभरातून अनेक तक्रारी मंत्रालयाकडे आल्या होत्या. ऑर्डर देऊनही रिफंड न मिळाल्याने देशातील घर खरेदीदारांना त्रास होत होता.
6 राज्यांच्या RERA कडून सूचना
मंत्रालयाने या संदर्भात तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि कर्नाटक या सहा राज्यांच्या रेराकडून सल्ला मागितला होता. या 6 RERA ला रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायद्यांतर्गत जारी केलेल्या पुनर्प्राप्ती आदेशांचे प्रभावी आणि वेळेवर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी मार्ग सुचवण्यास सांगितले होते. यानंतर मंत्रालयाला तामिळनाडू, गुजरात आणि महाराष्ट्र RERA कडून सूचना प्राप्त झाल्या.
पीपल्स कलेक्शन इफेक्टर्स, इंडिया होम बायर्स बॉडीचे अध्यक्ष अभय उपाध्याय म्हणाले की, विकासकांकडून परतावा न मिळणे ही देशभरातील घर खरेदीदारांसमोरील मोठी समस्या आहे. याबाबत आम्ही मंत्रालयाला गुजरात मॉडेलचा अभ्यास करून रिकव्हरी सिस्टीमवर विचार करण्याची सूचना केली होती. हे लक्षात घेऊन मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या RERA ला वसुलीसाठी ‘गुजरात मॉडेल’ स्वीकारण्यास सांगितले आहे ही खूप चांगली गोष्ट आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!