GST Council Meeting : जीएसटी परिषदेची 55वी बैठक 20-21 डिसेंबर रोजी राजस्थानमधील जैसलमेर येथे होणार आहे. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय होणे अपेक्षित असून, त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. एका रिपोर्टनुसार की या बैठकीत जुन्या वाहनांवर आणि वापरलेल्या ईव्हीवरील जीएसटी दर वाढू शकतात. त्याच वेळी, झोमॅटो आणि स्विगी सारख्या फूड एग्रीगेटर्सना थोडा दिलासा मिळू शकतो.
जैसलमेरमध्ये होणाऱ्या या बैठकीत आरोग्य विम्याबाबतही मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. आरोग्य विम्यावरील जीएसटी माफ करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही विम्यावरील जीएसटी हटवण्याची मागणी केली आहे.
जैसलमेरमध्ये होणाऱ्या जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत झोमॅटो आणि स्विगी सारख्या फूड एग्रीगेटर कंपन्यांच्या फूड डिलिव्हरी सेवेवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो, असे एका अहवालात सांगण्यात आले आहे. असा निर्णय घेतल्यास फूड एग्रीगेटर कंपन्यांना 5% जीएसटी वर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा लाभ मिळणार नाही.
सर्व लहान वाहनांच्या विक्रीवर 18% जीएसटी लादला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या यावर 12 टक्के जीएसटी आकारला जातो. त्याचप्रमाणे वापरलेल्या ईव्हीच्या विक्रीवर लागू होणारा जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. असे झाल्यास वाहने महागतील.
हेही वाचा – LLB च्या अॅडमिशनसाठी लढली 24 वर्षाची कायदेशीर लढाई, वयाच्या 66 व्या वर्षी लागला निकाल!
जीएसटी काऊन्सिलच्या या बैठकीत ऑटोमोबाईल कंपन्यांना एसयूव्हीवरील सेसमधून सवलत दिली जाऊ शकते. या बैठकीत 22% उपकर लागू करण्याची तारीख 26 जुलै 2023 निश्चित केली जाऊ शकते. महागड्या हॉटेल्समधील रेस्टॉरंटमधील जेवणही स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत, रु 75000 पेक्षा जास्त खोलीचे भाडे असलेल्या हॉटेल्सवर लागू होणारा 18% जीएसटी कमी करून 5% केला जाऊ शकतो. परंतु, 5% जीएसटी लादल्यास, इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळणार नाही.
सध्या 2000 रुपयांपर्यंतच्या कार्ड पेमेंटवर 18% जीएसटी भरावा लागतो. जीएसटी काऊन्सिलच्या आगामी बैठकीतही यातून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. ही सवलत फक्त आरबीआयच्या नियमन केलेल्या पेमेंट एग्रीगेटर्सनाच मिळेल. पेमेंट गेटवे सेवांसाठी 18% जीएसटी सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
जीएसटी काऊन्सिलच्या या बैठकीत व्यापारी निर्यातदारांना पुरवठ्यावर सेसमध्ये सवलत शक्य आहे. त्याच वेळी, घरगुती पुरवठादारांसाठी उपकर 0.1% पर्यंत कमी केला जाऊ शकतो.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!