National Highway Land Acquisition Rules : गेल्या काही वर्षांत देशात महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. यासाठी सरकारने जमिनीही संपादित केल्या. पण आता भूसंपादनाशी संबंधित एक नवीन नियम आणण्याची तयारी सुरू आहे. या नियमानुसार, जर सरकारने पाच वर्षांपर्यंत महामार्ग बांधण्यासाठी अधिग्रहित केलेली जमीन वापरली नाही, तर ती जमीन तिच्या खऱ्या मालकांना परत केली जाईल. याशिवाय, जमीन भरपाई जाहीर केल्यानंतर तीन महिन्यांनंतर, महामार्ग प्राधिकरण किंवा जमीन मालक भरपाईच्या रकमेवर कोणताही आक्षेप घेऊ शकणार नाहीत.
एका बातमीनुसार, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यात काही बदल प्रस्तावित केले आहेत, जे मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. या बदलांअंतर्गत काही विशेष तरतुदी आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बदलांचे उद्दिष्ट महामार्ग विकास आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुविधांसाठी भूसंपादन जलद करणे आणि कायदेशीर वाद कमी करणे आहे. प्रस्तावित बदलानुसार, सरकार रेल्वे आणि हवाई मार्गासह इतर वाहतुकीच्या साधनांसह महामार्गाच्या कोणत्याही अदलाबदलीला राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करेल.
भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. प्रस्तावित सुधारणांवर नागरी विमान वाहतूक, रेल्वे, संरक्षण, जहाजबांधणी, कोळसा आणि पर्यावरण आणि कायदेशीर व्यवहार आणि महसूल विभागांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. प्रस्तावानुसार, सरकार जमीन अधिग्रहणासाठी सूचना देण्यासाठी एक विशेष पोर्टल तयार करेल. महामार्ग विभाग चालविण्यासाठी, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुविधा, सार्वजनिक सुविधा, टोल आणि कार्यालये यासाठी जमीन संपादित केली जाऊ शकते.
हेही वाचा – आधी देश, मग बाकीचं; शेवटच्या क्षणी निर्णय फिरवला; हॅरी ब्रूकवर 2 वर्षांची आयपीएल बंदी
महामार्ग मंत्रालयाने असेही प्रस्तावित केले आहे की सरकारने भूसंपादनासाठी अधिसूचना जारी केल्यानंतर, प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार किंवा बांधकाम करू शकत नाही. हा प्रस्ताव महत्त्वाचा आहे कारण जास्त मोबदल्यासाठी भूसंपादनाच्या पहिल्या अधिसूचनेनंतर जमीन मालकांनी घरे बांधली किंवा दुकाने उघडली अशी प्रकरणे समोर आली आहेत.
प्रस्तावित बदलांमध्ये हे देखील स्पष्ट केले आहे की भरपाईचा निर्णय घेताना, मध्यस्थाला प्रथम अधिसूचनेच्या तारखेला जमिनीची बाजारभाव किंमत घ्यावी लागेल. यामुळे मनमानी पद्धतीने भरपाई देण्याची पद्धत बंद होईल. सूत्रांनी सांगितले की प्रस्तावित बदलांमध्ये अधिकाऱ्यांना भरपाईचा निर्णय घेण्यासाठी वेळ मर्यादा निश्चित करणे, भरपाईच्या रकमेवर आक्षेप दाखल करणे आणि मध्यस्थांसाठी नियम निश्चित करणे समाविष्ट आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विकासासाठी भूसंपादनाशी संबंधित सर्व बाबींमध्ये पारदर्शकता आणणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!