मराठी माणूस झाला भारताचा लोकपाल..! वाचा कोण आहेत न्यायमूर्ती खानविलकर

New Lokpal Chief | देशातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या लोकपालला दोन वर्षांनी नवीन अध्यक्ष मिळाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती अजय माणिकराव खानविलकर यांची लोकपाल अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. 27 मे 2022 रोजी न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर, लोकपालच्या अध्यक्षपदावर कोणतीही नियुक्ती करण्यात आली नाही. तेव्हापासून लोकपालचे न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती प्रदीपकुमार मोहंती हे कार्यवाह अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळत होते.

राष्ट्रपती मुर्मू यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश संजय यादव यांची लोकपालमध्ये न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे. यासोबतच माजी नोकरशहा सुशील चंद्रा, पंकज कुमार आणि अजय तिर्की यांची लोकपालमध्ये गैर-न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

नियमांनुसार लोकपालमध्ये अध्यक्षाशिवाय आठ सदस्य असू शकतात. त्यापैकी चार न्यायालयीन आणि चार न्यायिक पार्श्वभूमीचे आहेत. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली आणि देशाचे सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय निवड समिती लोकपालच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत राष्ट्रपतींना शिफारसी पाठवते. यानंतर लोकपालचे अध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. लोकपाल अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ नियुक्तीपासून पाच वर्षे किंवा वयाच्या 70 वर्षापर्यंत असतो.

कोण आहेत खानविलकर?

लोकपालचे नवे अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांचा जन्म 30 जुलै 1957 रोजी पुणे, महाराष्ट्र येथे झाला. मुंबईत वाणिज्य आणि कायद्याचे शिक्षण घेतल्यानंतर खानविलकर यांनी 10 फेब्रुवारी 1982 रोजी वकील म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली. 1984 पासून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली. 29 मार्च 2000 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती. त्यानंतर 8 एप्रिल 2002 रोजी त्यांना स्थायी न्यायाधीश म्हणून पदभार मिळाला.

खानविलकर यांची 4 एप्रिल 2013 रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर, 24 नोव्हेंबर 2013 रोजी त्यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 13 मे 2016 रोजी पदोन्नती झाल्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. सहा वर्षे, दोन महिने आणि 17 दिवसांनंतर त्यांनी 29 जुलै 2022 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम केले. या काळात ते अनेक घटनात्मक पीठांचा भाग होते, ज्यांनी अनेक महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय दिले.

हेही वाचा – उन्हाळ्याच्या हंगामात पाळता येणाऱ्या सर्वोत्तम कुत्र्यांच्या जाती, पाहा लिस्ट

न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या ऐतिहासिक निर्णयांपैकी एक सप्टेंबर 2018 चा निर्णय होता. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 377 ला तर्कहीन आणि स्पष्टपणे मनमानी ठरवले होते. यामुळे पूर्वी गुन्हा मानला जाणारा समलैंगिक संबंध आता गुन्हा नाही.

‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!